| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ३ जून २०२५
2016 मध्ये केंद्र सरकारने नोटाबंदीची घोषणा करताच, 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. यानंतर काही दिवसांकरता नागरिक आणि संस्थांना आपल्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, सांगलीसह महाराष्ट्रातील आठ जिल्हा बँकांनी जमा केलेल्या 112.04 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे गेली आठ वर्षे ही रक्कम बँकांमध्ये अडकून पडली आहे.
या बँकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असता, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट करत अर्थमंत्रालयाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतरही काही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे बँकांचे नुकसान कायम राहिले. आता राज्य सरकारने पुढाकार घेत जिल्हा बँकांच्या वतीने केंद्र सरकारकडे या नोटा स्वीकारण्याबाबत विनंती करण्याचे ठरवले आहे.
राज्यभरातील जिल्हा बँकांच्या दृष्टीने ही रक्कम फारच महत्त्वाची आहे. या बँका प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी व लघुउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देतात. जर ही अडकलेली रक्कम परत मिळाली, तर बँकांच्या आर्थिक स्थितीला चालना मिळू शकते.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर, देशभरातील 371 जिल्हा बँकांमध्ये अवघ्या चार दिवसांत 44 हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा बँकांमध्ये एकट्या राज्यात 4500 कोटी रुपयांचे चलन जमा करण्यात आले होते. त्यापैकी काही रक्कम आरबीआयने स्वीकारली, मात्र सांगलीसह आठ बँकांचे 112 कोटी रुपये आजतागायत अडकल्याने, त्या रक्कमेचा उपयोग होऊ शकलेला नाही.
सांगली जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी सांगितले की, "ही रक्कम स्वीकारण्यात आली तर जिल्हा बँकांचे आर्थिक बळ वाढेल. आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्यामुळे या प्रश्नावर काही मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे."
