मंत्रिमंडळातील धडाकेबाज १० निर्णय, शेतकऱ्यांसह इतर अनेक घटकांना फायदा !

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. २८ मे २०२५

आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाने 10 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असून, आता शेतीच्या वाटणीपत्रासाठी लागणारी दस्त नोंदणी फी फक्त ५०० रुपये आकारली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शेती वाटणी दस्त फक्त ५०० रुपयांत

महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार, यापुढे शेतीची वाटणी करताना एक टक्का रेडीरेकनर दर भरण्याची गरज राहणार नाही. त्या ऐवजी, शेतकऱ्यांना केवळ ५०० रुपये भरून वाटणी करता येणार आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया महागडी होती आणि दस्तनोंदणीसाठी मोठी रक्कम खर्चावी लागायची. आता मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे हलके होणार आहे.

इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना जीएसटी भरपाई अनुदान

वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार, इचलकरंजी महानगरपालिकेला ५ वर्षांत ६५७ कोटी रुपये, तर जालना महानगरपालिकेला ३९२ कोटी रुपये वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहेत.

नक्कीच! खाली राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची कॉपीराईट-फ्री आणि नाविन्यपूर्ण शब्दात पुनर्लिखित आवृत्ती दिली आहे:

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय

1. व्यवसाय प्रशिक्षणाला चालना
   रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला कार्यशाळा व विविध पदांकरिता मान्यता देण्यात आली आहे. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

2. न्याय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढणार
   शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक पदे निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

3. महानगरपालिकांना वित्तीय पाठबळ
   इचलकरंजी महानगरपालिकेला 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेला 392 कोटी रुपयांचे GST भरपाई अनुदान पुढील पाच वर्षांत मंजूर. (वित्त विभाग)

4. शेतजमिनीच्या वाटप प्रक्रियेला सुलभता
   शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासंदर्भातील नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)

5. पत्रकार क्लबसाठी अटींमध्ये शिथिलता
   पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर संस्थेला पूर्वी दिलेल्या जमिनीच्या अटी-शर्तींमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)

6. FDCM मध्ये नवीन पदांचा समावेश
   फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (FDCM Ltd.) मध्ये १,३५१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मान्य करण्यात आला आहे. (वने विभाग)

7. शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक धोरणास मंजुरी
   स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली. (शालेय शिक्षण विभाग)

8. 'मॅग्नेट' प्रकल्पासाठी मार्गदर्शन समिती स्थापन
   अशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी पणन मंत्री कार्यरत राहणार. (पणन विभाग)

9. कृषी पदनामांमध्ये बदल
   कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहायक या पदांची नावे अनुक्रमे "उप कृषी अधिकारी" व "सहायक कृषी अधिकारी" अशी करण्यात आली. (कृषी विभाग)

10. हातमाग कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मंजूर
    महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास मान्यता. (वस्त्रोद्योग विभाग)