| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २८ मे २०२५
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि जलाशयांचे सुयोग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आंतरराज्यीय बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत महाराष्ट्र व कर्नाटकातील संबंधित प्रशासनांनी परस्पर सहकार्य आणि तत्पर माहिती देवाणघेवाणीसह पूर व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः नागरिकांना वेळीच दिलासा देण्यासाठी आणि हानी टाळण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांवर भर देण्यात आला.
बैठकीत वारणा, कोयना आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या राजापूर बंधाऱ्यांवर कर्नाटकचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, तर सांगली जिल्ह्याचे सेवानिवृत्त पाटबंधारे अधिकारी देखील सहभागी झाले. याशिवाय, आलमट्टी धरणावर विशेष समन्वय अधिकारी नेमण्याचा ठराव करण्यात आला.
उपस्थित मान्यवर व यंत्रणा:
सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे आणि कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर प्रत्यक्ष सहभागी झाले. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल बेडगे, बेळगाव जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, विजयपूर जिल्हाधिकारी संबित मिश्रा आणि अलमट्टी धरणाचे मुख्य अभियंता यांच्यासह दोन्ही राज्यांतील पूरप्रवण जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
- आलमट्टी धरणातील जलपातळी नियंत्रित ठेवणे: १५ ऑगस्टपर्यंत जलपातळी ५१७.०० ते ५१७.५० मीटर दरम्यान ठेवण्याचा ठराव.
- हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे खुले ठेवणे: पूरप्रवण काळात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी.
- बर्गे हटविणे: कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधांवरील पाणी अडवणारे बर्गे पावसाळ्यापूर्वीच काढून घेण्याचा निर्णय.
- नदीपात्रातील अडथळे हटवणे: पूराचा प्रवाह अडवणारी कोणतीही अडथळकृती बांधकामे तातडीने काढण्यात येणार.
- रिअल टाइम डेटा यंत्रणा: नारायणपूर धरणापर्यंत रिअल टाइम डाटाबेस प्रणालीचा विस्तार करणे.
संयुक्त समितीची आगामी बैठक:
संभाव्य पूरस्थितीच्या अधिक व्यापक समन्वयासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ मे रोजी संयुक्त बैठक होणार आहे.
ठळक बाबी:
वेळीच विसर्गाची माहिती: आलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग किती व केव्हा होणार याची आगाऊ माहिती महाराष्ट्र प्रशासनाला मिळणार.
सुसूत्र समन्वय यंत्रणा: महसूल, पोलीस, आरोग्य व जलसंपदा विभाग यांच्यात घनिष्ठ समन्वय राखला जाणार.
इशाराव्यवस्थेचा प्रभावी वापर: संभाव्य पुराची माहिती वेळेवर नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इशाराव्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार.
पूरप्रवण गावांची सुरक्षा: नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना धोक्याच्या परिस्थितीत सुरक्षित स्थळी हलवण्याची तयारी पूर्ण केली जाणार.
या बैठकीत दोन्ही राज्यांतील प्रशासनांनी पूर व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक आणि ठोस कृती आराखडा तयार करण्यावर भर दिला असून, संभाव्य संकटाचा सामना एकत्रितपणे करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
