फोटो सौजन्य : दै. पुढारी
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १३ मे २०२५
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आणि जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मोटार परिवहन सीमा तपासणी चौक्या म्हणजेच आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट आता कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत.
हा निर्णय मुख्यतः आंतरराज्य वाहन वाहतुकीतील अडथळे कमी करून प्रवास सुलभ करण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. 1966 पासून कार्यरत असलेल्या या चेक पोस्टद्वारे वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कराची वसूली करणे हे उद्दिष्ट होते. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर आणि डिजिटल तपासणी पद्धती सक्षम झाल्यामुळे या चौक्यांची आवश्यकता कमी झाली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार हा निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. यासंदर्भात राज्य ट्रान्स्पोर्ट युनियनने देखील सातत्याने निवेदने देत ही मागणी लावून धरली होती. परिणामी, प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
504 कोटींच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव
राज्यात मोटार परिवहन व सीमा शुल्क तपासणीसाठी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट प्रकल्प राबवण्यात आला होता. यासाठी अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करून त्यांच्यासोबत सेवा आणि देखरेख करार केला होता. मात्र चेक पोस्ट बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शासनाला सुमारे 504 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई संबंधित कंपनीला देण्याची गरज भासणार आहे. नुकसानभरपाई दिल्यानंतर त्या ठिकाणी असलेली यंत्रणा आणि स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या ताब्यात येणार आहे.
चेक पोस्ट बंदीमुळे काय होणार ?
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, चेक पोस्ट बंद झाल्याने वाहतूक वेळेतील विलंब कमी होईल, अपप्रवृत्ती नियंत्रणात येतील आणि वाहनचालकांसाठी प्रवास अधिक सोयीचा व सुरक्षित होईल. यामुळे संपूर्ण रस्ते सुरक्षेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
पुनर्लेखनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहाय्य: ChatGPT
