| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १३ मे २०२५
राज्यात दरवर्षी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असून त्याचप्रमाणे रस्त्यांवरील गर्दी आणि वायू प्रदूषणातही मोठी भर पडत आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रत्येक वाहनचालकाकडे Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकजण हे प्रमाणपत्र वेळेवर काढत नाहीत किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
PUC नसेल तर पेट्रोल नाही!
राज्य सरकार लवकरच एक नवा नियम लागू करण्याच्या तयारीत असून त्यानुसार वाहनचालकांकडे वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नसेल, तर त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही. 'No PUC, No Fuel' धोरण म्हणून हे धोरण ओळखले जाईल.
काय आहे हे धोरण?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात संकेत दिले आहेत. नव्या धोरणानुसार, इंधन भरण्यापूर्वी वाहनचालकाने आपल्या वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. हे प्रमाणपत्र वैध असल्याचे दिसल्यावरच पेट्रोल किंवा डिझेल दिले जाईल.
या निर्णयामागील कारणे
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा स्तर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. जुनी वाहने विशेषतः धूर सोडून हवा अधिकच विषारी करतात. शिवाय, काहीजण बनावट पीयूसी प्रमाणपत्रांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा कडक पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धोरणाची अंमलबजावणी कशी होईल?
सरकार एक डिजिटल पीयूसी प्रणाली आणणार आहे. यात प्रत्येक प्रमाणपत्राला QR कोड असेल, जो स्कॅन करून ते वैध आहे की नाही हे त्वरित तपासता येईल. पेट्रोल पंप कर्मचारी हे प्रमाणपत्र स्कॅन करून खात्री करतील आणि केवळ वैध असल्यासच इंधन देतील. ही संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन डेटाबेसशी जोडलेली असेल.
बनावट पीयूसीला आळा बसणार
या नव्या प्रणालीमुळे बनावट प्रमाणपत्रांची शक्यता संपेल. QR कोड स्कॅनिंगमुळे बनावट कागदपत्रं लगेचच ओळखता येतील.
लोकजागृतीसाठी पावले उचलली जाणार
हा नियम केवळ दंडात्मक नसून जनजागृतीसाठी आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीपूर्वी वाहनचालकांना वेळ दिला जाईल आणि त्यांना पीयूसी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच पेट्रोल पंप चालकांनाही यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल.
हे धोरण कधी लागू होणार?
धोरण सध्या अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून येत्या काही महिन्यांत संपूर्ण राज्यात लागू होण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांकडून प्रतिक्रिया
या निर्णयावर काही नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. अनेकांचे म्हणणे आहे की आधी सरकारी वाहनांचे – विशेषतः एसटी बसेसचे – प्रदूषण नियंत्रणात आणावे. काहीजण यामागे खासगी कंपन्यांचा फायदा पाहत असल्याचा संशयही व्यक्त करत आहेत.
पुनर्लेखनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहाय्य: ChatGPT
