फोटो सौजन्य : दै. ललकार
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १९ मे २०२५
कोल्हापूर सांगलीसह साताऱ्याला धोकादायक ठरणाऱ्या कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाडी विरोधात रविवारी चक्काजाम आंदोलन केले. सर्वपक्षीय विरोधी संघर्ष समितीने हे आंदोलन केले. महाराष्ट्र सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्यास थेट अलमट्टीवर धडक देऊ, असा इशाराही खासदार, आमदार, व माजीमंत्र्यांनी दिला. सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावरील अंकली टोल नाक्यावर साडेतीन तास चक्काजाम आंदोलन केले. दोन्ही बाजूची वाहतुक तीन साडेतीन तास ठप्प झाली होती.
यावेळी खासदार विशाल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील, आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अरुण लाड, आमदार राजेंद्र पाटील बावकर, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, माजी आमदर उल्हास पाटील, दत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतीराव पाटील, प्रकाश आवाडे, सावकार मादनाईक, राजूबाबा आवळे, रजनी मगदूम, कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीसह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच महापुराचा फटका बसणाऱ्या वाळवा, पलूस, कडेगाव, मिरज तालुक्यातील पूरबाधित शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.
कर्नाटक सरकार धरणाची उंची वाढविण्यावर ठाम असून केंद्रीय जलमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाला बैठकीसाठी बोलावलं आहे. पण याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. फक्त तोंडी चेतावणी देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यावरून सर्वपक्षीय विरोधी संघर्ष समितीतर्फे रविवारी अंकली टोल नाका येथे चक्काजाम आंदोलन केले. या आंदोलनात कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
तीन तास चक्काजाम केल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होऊन दोन्ही बाजूस लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेत थेट रस्त्यावर ठिय्या मांडला, तसेच या प्रकरणी सरकारकडून बैठकीसाठी जोपर्यंत लेखी पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका घेतली. ज्यामुळे प्रशासनाची चांगली धावपळ उडाली. यानंतर जलसंपदा विभागाकडून लेखी पत्र देण्यात आल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले. पण मुंबईतील बैठकीत जर ठोस निर्णय झाला नाही तर थेट अलमट्टीवर धडक देऊ असा इशाराही यावेळी दिला.
सतेज पाटील म्हणाले, एकीकडे कर्नाटक सरकार केंद्रापर्यंत जाऊन आपली बाजू मांडून अलमट्टी धरण उंची वाढविण्यावर ठाम आहे. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने धरणाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. न्यायालयीन लढाईत सरकारचा सहभाग असल्यास त्याचे उत्तर द्यावे.
आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यावेळी बोलताना म्हणाले, केंद्राकडे देण्यात आलेला बडनेरे समितीचा अहवाल चुकीचा असून त्याविरोधात सरकारने आवाज उठवावा, अन्यथा याच अहवालाच्या मागून कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केलीय.
जनआंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने धावर चर्चा करण्यासाठी २१ मे २०२५ रोजी मुंबईत विशेष बैठक आयोजित केल्याची माहिती माजीमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे. सरकारने आंदोलनाची दखल घेत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी वेळ दिली आहे. तसेच ही बैठक पुढील लढ्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. राज्य शासनाने आमची भुमिका कणखरपणे केंद्रासमोर मांडावी हीच अपेक्षा असल्याचेही सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.
आंदोलकांची वाहने अडवून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न होत असल्याने आमदार सतेज पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार अरुण लाड यांच्यासह सर्व नेत्यांनी पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला.
आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी, कर्नाटक सरकारच्या या अडमुठ्या धोरणाविरोधात अलमट्टीत जाऊन आंदोलन करावे लागले तरी करू, पण आता माघार नाही असा निर्धार व्यक्त केला. तर पुढचे आंदोलन कोंगनोळी टोलनाक्यावर करू असेही ते म्हणाले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली आणि कोल्हापूर पोलिसांनी दोन्ही बाजूला मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. सांगलीकडून जाणाऱ्या वाहनांना विष्णूअण्णा फळ मार्केट जवळच रोखले. त्यामुळे पोलिस आणि आंदोलनास आलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग घडत होते.
आंदोलकांची वाहने अडवून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केल्याने वादाचे प्रसंग घडत होते. तर दोन्ही बाजूला वाहने अडवल्याने ट्रॅफिक जाम झाले होते. ज्यात विधान परिषदेचे आमदार अरुण लाड देखील अडकले. यामुळे त्यांनी थेट कार्यकर्त्याच्या दुचाकीवरून आंदोलन स्थळी हजेरी लावली.
