| सांगली समाचार वृत्त |
संभाजीनगर - दि. २८ मे २०२५
सामाजिक न्याय खात्याचे विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्वतःच एका आश्चर्यकारक घटनेचा खुलासा करत राज्यातील बांधकाम मजूर योजनांमधील गैरव्यवहार उघड केला आहे. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे, त्यांचे स्वतःचे स्वीय सहायक (पीए) सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम मजुरांच्या यादीत नोंदले गेले आहेत आणि त्यांना संसारोपयोगी साहित्य वाटप योजनेचा लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधित योजनेअंतर्गत बांधकाम मजुरांना विविध उपयोगी भांडी आणि साहित्य वितरित केले जाते. याच यादीत शिरसाट यांच्या पीएचे नाव आले असून, त्यांना सांगलीतून थेट फोन आला की, "तुमचे साहित्य आले आहे, घेऊन जा." हा प्रकार ऐकून खुद्द स्वीय सहायकलाच धक्का बसला.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मंत्री शिरसाट यांनी हा प्रकार उघड केला आणि सांगितले की, "सांगलीतून पीएला फोन येतो आणि त्याचे नाव यादीत असल्याचे सांगितले जाते – यावरूनच योजनेतील गोंधळ स्पष्ट होतो." त्यांनी यावर सखोल चौकशीसाठी एसआयटीमार्फत तपासाची मागणी केली आहे.
राज्यव्यापी गैरव्यवहाराचा संकेत
या योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून, वास्तविक कामगारांऐवजी अपात्र व्यक्तींना साहित्य मिळाले आहे, असेही मंत्री शिरसाट यांनी नमूद केले. एजंटांकडून पैसे घेऊन बनावट नावांची नोंदणी केल्याचे प्रकार घडले असल्याच्या तक्रारी आहेत.
मंडळाकडे कोट्यवधींचा निधी,
पण गोंधळ मात्र वाढतोय
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे आजपर्यंत २२,००० कोटी रुपयांहून अधिक उपकर जमा झाला आहे. यापैकी १८,५४४ कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च करण्यात आले. मात्र, नियोजनातील अकार्यक्षमता आणि अपारदर्शकता यामुळे मंडळ केवळ ३०२७ कोटी रुपयांवर येऊन पोहोचले आहे.
कामगारांना दिले जाणारे साहित्य, सुरक्षासाधने, व भोजन यासाठीच १५,००० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च झाली असून, हा खर्च करताना केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतलेली नव्हती, अशी टीका होत आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत मंडळ आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कठोर आंदोलनाची इशारा
संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी इशारा दिला आहे की, शासनाने जर लवकरच या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर ९ ऑगस्टपासून मुंबईत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
