| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १६ मे २०२५
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात गेली दोन वर्षे सरकारस्तरावर विविध हालचाली सुरू होत्या. जालन्याच्या अंतरवली सराटी गावातील मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाल्यानंतर राज्य शासनावर दबाव वाढला होता. आता या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयातून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
नवीन सरन्यायाधीश म्हणून बी. आर. गवई यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारताच त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना नवीन खंडपीठ स्थापन करून प्रकरणाचा तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा गुंतागुंतीचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर मागील पाच महिन्यांपासून कोणतीही सुनावणी झाली नव्हती. जानेवारी महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर खंडपीठ पूर्ण न झाल्यामुळे सुनावणी रखडली होती. उपाध्याय हे SEBC कायदा 2024 विरोधातील याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचा भाग होते.
या खटल्यातील याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद 14 ऑक्टोबर 2024 रोजीच पूर्ण झाला होता. राज्यातील सुमारे एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण देणारा कायदा 2024 मध्ये मंजूर झाला होता. मात्र, त्याची वैधता अद्याप ठरत नसल्याने ही बाब न्यायालयात प्रलंबित होती. आगामी शैक्षणिक वर्ष लक्षात घेता या प्रकरणात त्वरेने निर्णय देण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात नमूद केले होते.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, SCBC प्रवर्गात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय प्रवेशात दिले गेलेले 10 टक्के आरक्षण वैध की अवैध, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. यासाठी नव्याने खंडपीठ स्थापन करून प्रकरणाची सुनावणी तत्काळ सुरू करावी.
या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणाला गती मिळण्याची शक्यता असून, याकडे राज्यातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
