| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली- दि. १५ मे २०२५
पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण व विद्युतीकरण पूर्ण होऊन दोन वर्षांपासून इलेक्ट्रिक रेल्वेही धावत आहेत. मात्र या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेली जमीन अद्याप त्यांच्या नावावरच आहे. मोबदला मिळालेला नसल्याने रेल्वेचा सातबारा कोराच राहिला आहे, आणि त्यामुळे शेतकरी अजूनही संघर्ष करत आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यात आला. रेल्वे प्रशासनाने संबंधित जमिनीचे सर्वेक्षण करून अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन कामही पूर्ण केले. मात्र, त्या बदल्यात मिळायचा मोबदला केवळ आश्वासनांच्या पातळीवरच राहिला.
वसगडे (ता. पलूस) परिसरातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गेली चार वर्षे आम्ही विविध कार्यालयांचे उंबरे झिजवत आहोत, पण मोबदला मिळालेला नाही. त्यांनी राज्य शासनापर्यंत पाठपुरावा केला. रेल्वे मार्गावरील गोंदिया-कोल्हापूर महाराष्ट्र एक्स्प्रेस रोखून आंदोलनही केले. त्या वेळी चार तासांचा रेलरोको आंदोलन घडून आले होते. त्यातूनच चर्चेला सुरुवात झाली, परंतु तोडगा काही निघालेला नाही.
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे की, अधिग्रहित जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा आणि शेतीपर्यंत जाण्यासाठी रेल्वे मार्गालगत सेवा रस्ता द्यावा. या मागण्यांवर अनेक बैठकाही पार पडल्या, जिल्हाधिकारी स्तरावरून आदेशही देण्यात आले. पण रेल्वे प्रशासनाने याकडे दुर्लक्षच केले, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
अखेर मंगळवारी सायंकाळी संतप्त शेतकऱ्यांनी डिझेल वॅगन अडवून पुन्हा एकदा आंदोलक भूमिका घेतली. पोलिस व रेल्वे सुरक्षा यंत्रणांच्या हस्तक्षेपानंतर गाडी सोडण्यात आली. मात्र नंतर पुन्हा पुणे-कोल्हापूर डेमू रोखण्यात आली. त्या वेळी रेल्वे प्रशासनाने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे लक्ष आता या बैठकीतील निर्णयांकडे लागले आहे. चार वर्षांपासून अन्याय सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
