| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २३ मे २०२५
कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचे नियोजन सुरू असून, त्यामुळे सांगली, कोल्हापूरसह कृष्णा खोऱ्यातील भागांना महापुराचा मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या गंभीर मुद्द्याकडे खासदार धैर्यशील माने यांनी संसदेत लक्ष वेधले. यावर केंद्र सरकारने लक्ष घालून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिली आहे. दिल्लीतील संसद भवनात झालेल्या बैठकीत पाटील बोलत होते. या बैठकीस खासदार माने यांच्यासह शोभा बच्छाव, स्मिता वाघ, भाऊसाहेब वाकचौरे, पप्पू यादव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
संयुक्त प्रयत्नांची गरज
खासदार माने यांनी जलशक्ती मंत्र्यांसमोर ठामपणे मांडले की, आलमट्टी धरणासाठी केंद्रीय जल आयोगाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन व्हावे. पावसाळ्यात पाण्याची कमाल पातळी ५१५ मीटरच असावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटकसह चारही राज्यांमधील जलसंपदामंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेऊन, कृष्णा नदीसाठी रिअल-टाइम पूर नियंत्रण प्रणाली आणि पूर्वसूचना यंत्रणा उभारावी, असेही सुचवले. धरण प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभाराला जबाबदार धरून कारवाई व्हावी, असेही ते म्हणाले.
धरण उंची वाढ प्रस्तावावर सर्वपक्षीय विरोध
कर्नाटक सरकारकडून धरणाच्या उंची आणि साठवण क्षमतेत वाढ करण्यात आली आहे, ज्यास महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध होत आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील पूरप्रवण भाग यामुळे मोठ्या संकटात सापडण्याची भीती आहे. याच मुद्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनीही केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
महाडिक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, धरणाची उंची वाढल्यास वित्त आणि जीवितहानी मोठ्या प्रमाणावर होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला कोणतीही परवानगी देऊ नये.
प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट, तरीही कर्नाटकचा हट्ट
सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, केंद्र सरकारनेदेखील अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. तरीदेखील कर्नाटक सरकारकडून धरण उंची वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
केंद्र सरकारकडून सकारात्मक भूमिका
या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सांगितले की, लवकरच या प्रश्नावर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल आणि संबंधित राज्यांमधील समन्वयातून योग्य तो तोडगा काढला जाईल.
