| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १९ मे २०२५
सांगली महापालिका हद्दीतील अतिधोकादायक व धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असून, ३१ मेपूर्वी अतिधोकादायक इमारती पाडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत, संबंधित मालकांनी स्वतःहून ही इमारत हटवावी, अन्यथा महापालिका ती पाडेल व खर्च मालकांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांनी दिला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींवर महापालिकेमार्फत कारवाई केली जाते. यंदाही दोन महिन्यांपासून विभागनिहाय सहाय्यक आयुक्त व शाखा अभियंत्यांच्या माध्यमातून इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू असून, हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सर्वेक्षणाअंती इमारतींचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण होणार आहे.
इमारतींचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे
C-1: अतिधोकादायक व तात्काळ पाडण्यास योग्य
C-2A: इमारत रिकामी करून दुरुस्ती आवश्यक
C-2B: इमारत रिकामी न करता दुरुस्ती शक्य
C-3: किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक
दुरुस्त करता येणाऱ्या इमारतींच्या मालकांना तत्काळ दुरुस्ती नोटीस बजावण्यात येणार आहे. मात्र, जी इमारती तांत्रिकदृष्ट्या असुरक्षित असून दुरुस्ती अशक्य आहे, त्या इमारतींना पावसाळ्याच्या अगोदर हटवले जाणार आहे, जेणेकरून कोणतीही जीवित किंवा वित्तीय हानी टाळता येईल.
महापालिकेच्या मालकीच्या धोकादायक इमारती पाडण्यापूर्वी त्यामधील रहिवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच खासगी इमारतींच्या रहिवाशांना स्थलांतरित करण्याची जबाबदारी पोलीस विभागावर आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
न्यायप्रविष्ट इमारतींवर मनाई किंवा स्थगन आदेश असल्यास, अशा आदेशांमुळे होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटनेसाठी महापालिका जबाबदार राहणार नाही. त्यामुळे संबंधित न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून मनाई आदेश उठवण्याची प्रक्रिया हाती घेण्याच्या सूचना शासन परिपत्रकात नमूद आहेत.
कलम 354 (1) अंतर्गत कारवाई
C-1 प्रकारातील अतिधोकादायक इमारतींसाठी महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 354 (1) अंतर्गत नोटीस बजावून इमारत हटवण्याची कारवाई केली जाणार आहे. अशा इमारतीतील रहिवाशांचे चटई क्षेत्रफळ मोजून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जर कोणी अडथळा निर्माण करत असेल, तर संबंधित इमारतींच्या वीज व पाणी जोडण्या तातडीने बंद केल्या जातील.
