फोटो सौजन्य - गुगल फोटो गॅलरी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २४ जानेवारी २०२५
नोव्हेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा थांबवण्यासाठी नोटाबंदीची घोषणा केली. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. नागरिक आणि संस्थांकडे असलेल्या या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी विशिष्ट मुदत देण्यात आली होती. परंतु, राज्यातील जिल्हा बँकांना फक्त चार दिवसांची मुदत मिळाली.
या काळात सांगली जिल्हा बँकेसह अन्य जिल्हा बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुन्या नोटा जमा झाल्या. मात्र, सांगली जिल्हा बँकेतील 14.72 कोटी रुपये अद्याप रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारले नाहीत. यामुळे बँकेला दरवर्षी सुमारे 1.25 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा बँकांवर आर्थिक भार
राज्यातील आठ जिल्हा बँकांमध्ये एकूण 101 कोटी 18 लाख रुपये अडकले आहेत. या रकमेवर व्याज मिळाले नसल्याने बँकांना मोठा तोटा होत आहे. त्याशिवाय, या नोटांची देखभाल आणि विम्यासाठीही बँकांना खर्च करावा लागत आहे.
सांगली जिल्हा बँकेसह इतर बँकांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
सांगलीसह आठ जिल्हा बँकांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, कोणताही तोडगा न निघाल्याने या बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे.
जिल्हा बँकांतील अडकलेली रक्कम
पुणे जिल्हा बँक – 22.25 कोटी
कोल्हापूर जिल्हा बँक – 25.27 कोटी
सांगली जिल्हा बँक – 14.72 कोटी
नाशिक जिल्हा बँक – 21.32 कोटी
अहमदनगर जिल्हा बँक – 11.68 कोटी
वर्धा जिल्हा बँक – 78.61 लाख
नागपूर जिल्हा बँक – 5 कोटी
अमरावती जिल्हा बँक – 11 लाख
एकूण – 101.18 कोटी
सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
जिल्हा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही केंद्र सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून स्पष्ट निर्णय झाला नाही. जुन्या नोटा स्वीकारल्या जात नसल्याने बँकांच्या ताळेबंदावरही परिणाम होत आहे.
अडकलेल्या या नोटा वेळेत बदलून मिळाल्या असत्या तर राज्यातील जिल्हा बँकांना मोठा आर्थिक फायदा झाला असता. सध्या या नोटा बँकांसाठी आर्थिक बोजा ठरत आहेत.
