विधानसभा निवडणुकीत पक्षनिष्ठेमध्ये न अडकलेल्या एका राष्ट्रनिष्ठ नागरिकाचे म्हणणे !

| सांगली समाचार वृत्त |

सांगली - दि. १५ नोव्हेंबर २०२४

आपल्या देशाचा आणि आपल्या समाजाचा असा स्वभाव नसताना सुद्धा राजकारणी आणि पत्रकारांनी देशामध्ये पोलरायझेशनचे वातावरण निर्माण केले आहे. या दोघांपैकी पहिले दोषी राजकारणी आहेत का, पहिले दोषी पत्रकार आहेत या प्रश्नाचा विचार आता करून फारसा फायदा नाही. पण आता सध्या तरी हे दोघेही दोषी दिसत आहेत. वृत्तपत्रांमध्ये आणि टीव्ही चॅनेलच्या विश्लेषणांमध्ये गेल्या 40 वर्षापासून जातीवर आधारित विश्लेषण केलेले आम्ही पाहतो आहोत. हे आपल्याला वास्तव म्हणून मान्य करावे लागते. खेदाची गोष्ट असली तरीही,आता याचा भाग आपल्याला बनावे लागते. 

(त्या आधीचा काळ आम्ही प्रत्यक्ष पाहिला नाही त्यामुळे आम्ही लिहिणार नाही. ज्याला बातमी म्हणतात, ज्याला माहिती म्हणतात,ज्याला इतिहास म्हणतात त्याचा सत्यतेवर प्रश्न उभा राहील अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?) 

एवढे मात्र स्पष्टपणे लक्षात येते की,याचे खरे पाप त्या लोकांचे आहे ज्यांनी एक गठ्ठा मताच्या पेटीसाठी एका समुदायाचे लांगुलचालन केले. हे "अति" झाले तेव्हा दुसऱ्या गटाचा आवाज बुलंद व्हायला सुरुवात झाली आणि त्याला प्रतिसाद मिळायला सुरुवात झाली. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून दुसऱ्या समाजाने एक व्हायचे ठरवले... तर त्यात त्यांचे चुकले कुठे?       

ही प्रतिक्रिया देताना सुद्धा जवळजवळ 30 ते 35 वर्षे स्वतःला रोखायचा प्रयत्न केला गेला आहे. किंवा आपल्या सुज्ञ भारतीय समाजाने त्यांना स्वीकारले नाही.त्यानंतर 30 ते 35 वर्षे प्रचाराला त्या मुद्द्याचा वापर केला तरीही,आहे त्या चौकटीमध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे .

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये जेव्हा पहिल्या गटाने उघडपणे पोलरायझेशनच्या  एका गटाला घट्ट बांधले, तेव्हा त्यानंतर दुसऱ्या गटाने आपल्या गटाला उघडपणे घट्ट बांधायचा प्रयत्न सुरू केला.

निवडणुकीला यापैकीच कुणालातरी मत देणे आता त्रयस्थ राहू इच्छिणाऱ्या, बुद्धिवादी लोकांची सुद्धा मजबुरी बनली आहे. आपल्या देशातल्या कुठल्याही राज्याची स्थिती बंगाल, काश्मीर अथवा केरळ सारखी होऊ नये यासाठी आपली बाजू निश्चित करावीच लागणार आहे. बंगाल, काश्मीर, केरळ सारखी स्थिती ज्यांच्यामुळे होऊ शकते, त्यांच्या विरोधात मतदान करावे लागणार आहे. कुठली तर एक बाजू धरायची म्हटले तर पहिला विषय अस्तित्वाचा मानावा लागणार आहे.

      

राजकीय पक्षांनी असे वागावे असे आम्हाला वाटते की, "धर्मनिरपेक्षता" म्हणजे मुस्लिमांचे लागूलचालन असे मानू नये, "हिंदुत्व" म्हणजे केवळ ब्राह्मणांची अथवा केवळ मराठ्यांची संधी असे म्हणू नये. दलित व ओबीसी अशा नावाने सुद्धा लॉबिंग करणे बंद व्हावे. आता सुज्ञ समाजाने लॉबिंग करायची आवश्यकता आहे. आता बुद्धिवादी समाजाने लॉगिन करण्याची आवश्यकता आहे. जातींमधील विविधता मान्य करून, तेथील संस्कृतीचे आदर करून, त्यांना वैयक्तिक जीवनामध्ये मर्यादित करण्याची आवश्यकता आहे.

     

देशामध्ये समान नागरी कायदा असावा असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटले पाहिजे. अपीजमेंटच्या धोरणातून जे एकतर्फी कायदे झालेले आहेत ते कायदे नष्ट झाले पाहिजेत. धार्मिक अथवा जातीय आयडेंटिटी हा केवळ वैयक्तिक स्तरावर ठेवल्या पाहिजेत. सार्वजनिक स्तरावर अशा कोणत्याही गोष्टीचे  उदात्तीकरण होता कामा नये. खऱ्या अर्थाने जे अल्पसंख्यांक आहेत त्यांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी मात्र सरकार बांधील असायलाच हवे. अशी अल्पसंख्यांक ही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या धर्माची असू शकते. हेही लक्षात ठेवायला हवे.

  

" हे,असे शक्य होणार नाही. " असे प्रत्येकाला सुरुवातीला वाटू शकेल. परंतु यासाठी बोलायला तरी हवे ! निष्कर्ष काढायचा अधिकार कोणा एकाला कसा काय असू शकतो? काळ बलवत्तर आहे. काळाच्या पोटामध्ये काय दडले आहे कोणास ठाऊक आहे ? कोणत्या घटना कशा घडतील? आणि त्याचा काय परिणाम होईल? हे सांगता येणे कठीण असते. हे सगळ्यांना मान्य आहे. "योग्य घटना घडल्या पाहिजेत, त्याचा योग्य परिणाम झाला पाहिजे." यासाठी आपण आपली भूमिका बजावणार की नाही?... हा प्रत्येकाला विचारायचा प्रश्न आहे.

काहीजण म्हणतील पोलरायझेशन हे आता उदयाला आलेले, पण समाजाला नको असलेले सत्य आहे. ते झाकून ठेवले पाहिजे. दबून नष्ट होते का पाहिले पाहिजे. पण दुर्दैवाने आता परिस्थिती त्याच्यापुढे गेली आहे. आता असे म्हणावे लागेल की, " मंथन होऊ दे आणि निघू दे लोणी!" असे " लोणी", जे देशाच्या विकासाचे टॉनिक बनेल. असे लोणी जे संपूर्ण जगाच्या समस्या सोडवायला आपल्या देशाला नेतृत्व  मिळावे म्हणून शक्ती प्रदान करेल.

   

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये सांगलीच्या निकालानंतर जो उन्माद दिसून आला, कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर कर्नाटकामध्ये जो उन्माद दिसून आला. त्या उन्मादाचा अर्थ आपल्याला समजायला नको काय?

    

राजकीय पक्षानी तरी जनतेला असे संभ्रमात का टाकावे ? विचारधारा पटली पण उमेदवार पटत नाही ! उमेदवार चांगला असतो, पण त्यांचा राज्यस्तरावरील किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील नेता, त्याची वाढलेली शक्ती नको असते ! आता काय करावयाचे ? असे द्वंद्व आमच्या माथी का मारतात ? हृदयावर दगड ठेवून नालायक उमेदवाराला किंवा देशद्रोही पक्षाला मतदान करायची परिस्थिती आणून ठेवता... यासाठी तुम्ही कधीतरी विचार करणार आहात की नाही?

    

सर्वच राजकीय पक्षांना आणखीन एक महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे ती भ्रष्टाचाराला नष्ट करण्याची ! भ्रष्टाचाराची कुरण निर्माण करून त्या त्या कुरणांची मालकी आपल्या कार्यकर्त्यांना देण्याची परंपरा बंद व्हायला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने सभ्य समाज निर्माण व्हायचा असेल तर याची आवश्यकता आहे.

     

यामध्ये समाजाची सुद्धा भूमिका आहे. समाजामध्ये वाईट गोष्टी दिसतात, म्हणून कायदे निर्माण करावे लागतात. कायदे निर्माण झालेले असतात, म्हणून कायद्याचे ठेकेदार निर्माण होतात. आणि ते ठेकेदार भ्रष्टाचार करतात. शोषण करतात. समाजाने आपण स्वतःच स्वतःवर कायदे लादून त्याचे पालन केले तर अशा कृत्रिम व्यवस्था बनलेल्या अधिकाधिक कायदे नष्ट करता येतील. असे कायदे नष्ट करण्याची मानसिकता ज्या राजकीय पक्षांमध्ये असेल त्यांच्या पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे. 

     

लोक स्वयंस्फूर्तीने नियमाने वागतील... असा विश्वास प्रशासनाला निर्माण झाला पाहिजे. प्रशासन अन्याय करणार नाही, सज्जनंच रक्षण करेल आणि दुर्जनांचं निर्दालन करेल... असा विश्वास समाजाला निर्माण झाला पाहिजे. अशी मागणी, असा उठाव, असा विचार आणि असे वर्तन समाजामधून दिसायला पाहिजे.

      

निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेले हे चिंतन भविष्यकाळाची नांदी ठरावी. यामध्ये योग्य ते बदल होतील.  चालेल!पण दिशा तरी हीच ठेवायला पाहिजे. 

सर्वात प्रथम अस्तित्व... त्यानंतर शांती.... त्यानंतर प्रगती ! स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, शिक्षण, आरोग्य, वगैरे वगैरे ! मग त्यानंतर समृद्धी ! त्यापुढे जाऊन समृद्धी ही निसर्गाचे आणि माणसाच्या नैसर्गिकतेचे संरक्षण करणारी असावी. ती नैसर्गिकतासुद्धा नैतिक असणारी आणि सर्वहितकारक असणारी असावी... अशी स्थिती आम्हाला हवी आहे. आता प्राथमिकतेच्या (प्रायोरिटीच्या) क्रमामध्ये आपण कोणत्या स्थानी आहोत, कोणत्या घटकाला प्रायोरिटीमध्ये ठेवायची आवश्यकता आहे, याचा विचार जो तो करण्यास समर्थ आहे. आपल्या सुज्ञ,भारतीय जनमानसावरती अजूनही विश्वास आहे.... ही सर्वात सकारात्मक गोष्ट आहे.

कोणी म्हणेल, "या मांडणीमध्ये खूपच सकारात्मकता आहे." पण सकारात्मक तेच मांडायला हवे ना?

कोणी म्हणेल, "हे खूपच आदर्श झाले". मग आदर्श घडायला नको का ? कायआदर्श केवळ पुस्तकातच असावेत ? आज पर्यंत आपण पाहिले आहे... आदर्श माणसे घडली... आदर्श संस्था घडल्या...आदर्श व्यवस्था सुद्धा घडल्या... घडू देना पुन्हा एकदा आदर्श व्यवस्था!