| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १५ नोव्हेंबर २०२४
आगामी सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने, आंतरराज्य सीमा समन्वय बैठक आयोजित करुन आंतरराज्य तपासणी नाके, घटाकतील प्रलंबित अजामीन वॉरंट, भेटवस्तू साठा व वाटप, अवैध रोख रक्कम वाहतुक व मसल पावर गुंडा व्यक्ती यांची माहिती सीमेलगत असणाऱ्या कर्नाटक राज्यातील जिल्हा घटकांसोबत देवाण घेवाण करणेत आली.
मा. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, यांचे अध्यक्षते खाली दिनांक १४.११.२०२४ रोजी कर्नाटक राज्या सोबत सीमा समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली.
सदर बैठक कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, श्री. सुनिल फुलारी यांचे मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली. यामध्ये पोलीस महानिरीक्षक, बेळगावी परिक्षेत्र श्री. विकास कुमार विकास. पोलीस आयुक्त, बेळगावी शहर श्री. माटीन. पोलीस उपमहानिरीक्षक, कलबुर्गी श्री. अजय कुमार हिलोरे, पोलीस अधीक्षक, बेळगावी ग्रामीण श्री. डॉ. भिमाशंकर गुळदे, पोलीस अधीक्षक, विजयापूर श्री. प्रसंन्न देसाई, पोलीस अधीक्षक, बिदर श्री. प्रदिप गुट्टी, पोलीस अधीक्षक, कलबुर्गी श्री. अद्दरु श्रीनिवासलु, पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर श्री. महेंद्र पंडित पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण श्री. अतुल कुलकर्णी अपर पोलीस अधीक्षक, सांगली श्रीमती रितु खोकर व अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीमती जयश्री देसाई हे हजर होते.
सदर बैठकीमध्ये आंतरराज्य सीमा तपासणी नाके कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. अजामीनपात्र वॉरंट, पाहीजे/फरारी आरोपी, सीमा भागातील गुन्हेगारी टोळया व गुन्हेगार यांची माहिती एकमेकांना प्रदान करणे.
अजामीनपात्र वॉरंट बजावणीस प्राधान्य देणे ज्यामुळे निवडणुक कालावधीत गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असणाऱ्या गुन्हेगारांवर निबंध ठेवता येतील. कर्नाटक व महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागातील पोलीस ठाणे स्तर व उपविभाग स्तरावर सीमा समन्वय भेटी व बैठका घेवून पोलीस ठाणे व उपविभाग यांचे कडील गोपनिय माहितीचे आदान प्रदान करणे, अवैध शस्त्र, रोख रक्कम, मद्यसाठा, गुटखा व अंमली पदार्थ यांची वाहतुक व साठा याबाबतची Real time माहिती दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांना पुरविणे.
मतदानाच्या ७२ तासापूर्वी सीमावर्ती भागातील पोरस (Porous) पॉईंट सील करणे, मतदान व मतमोजानी दिवशी कर्नाटक भागातील सीमावर्ती जिल्ह्यातील मद्य कोरडा दिवस घोषित करण्याचे, आगामी काळात सीमा तपासणी नाक्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करुन अवैध गांजा, दारु, पैसे, भेटवस्तु यांचे वर प्रभावी करवाई करणेबाबत अधिक भर देणे इत्यादि बाबींवर चर्चा व कृतीआराखडासह ठोस कार्यवाही बाबत चर्चा करण्यात आली. यासाठी दोन्ही राज्यांचे उत्पादन शुल्क विभाग, वस्तु व सेवाकर विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग व वनविभाग इत्यादि खात्यांची मदत घेण्यात येणार आहे.
