| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ८ जून २०२४
सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजप एनडीएतल्या मित्रपक्षांशी सतत संपर्कात आहे. एनडीएची एक महत्त्वाची बैठकही पार पडली. यानंतर भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. दरम्यान, तेलुगू देसम पक्ष आणि संयुक्त जनता दल हे घटक पक्ष भाजपकडे लोकसभा अध्यक्षपदाची मागणी करत असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
आत्तापर्यंत दोन्ही पक्षांकडून या संदर्भात उघडपणे काहीही वक्तव्य करण्यात आलेलं नाही. तरी हे दोन्ही पक्ष भाजपसमोर आपल्या काही मागण्या मांडू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. या मागण्यांमध्ये लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची प्रमुख मागणी असू शकते. या महत्त्वाच्या पदावर भाजप कोणत्याही परिस्थितीत इतर पक्षातल्या व्यक्तीची नियुक्ती करू इच्छित नाही, असंही बोललं जात आहे. लोकसभाध्यक्षपद नेमकं काय असतं आणि त्याचे अधिकार काय आहेत, याची माहिती घेऊ या.
लोकसभाध्यक्षाचे अधिकार
लोकसभाध्यक्षपद संसदीय सभागृहातलं अत्यंत महत्त्वाचं पद आहे. अध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती लोकसभेची प्रमुख म्हणून कार्य करते. सभागृहाची शिस्त राखण्याची जबाबदारी आणि शिस्तीचं उल्लंघन करणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार त्यांना असतो. जेव्हा एखाद्या पक्षाची किंवा आघाडीची बहुमत चाचणी घ्यावी लागते तेव्हा लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. दोन्ही पक्षांना समान मतं पडत असतील तर अशा परिस्थितीत अध्यक्ष मतदान करू शकतात. अशा स्थितीत त्यांचं मत निर्णायक आणि महत्त्वाचं ठरतं.
लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव अशा सभागृहातल्या प्रक्रियेलाही परवानगी देतात. याशिवाय, घटनेतल्या कलम 108 नुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचं अध्यक्षपदही लोकसभा अध्यक्षांकडे असतं. लोकसभेतल्या विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता देण्याचा निर्णयही अध्यक्ष घेतात. लोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहातल्या सर्व संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करतात आणि त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवतात.
लोकसभा अध्यक्षाचं वेतन
1954 च्या संसद अधिनियमानुसार लोकसभाध्यक्षांना वेतन, भत्ते आणि पेन्शन इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. डिसेंबर 2010 मध्ये या कायद्यात काही सुधारणाही करण्यात आल्या. विशेष कायद्यानुसार लोकसभाध्यक्षांना दरमहा 50 हजार रुपये वेतन मिळतं. लोकसभाध्यक्ष हे सभागृहाचे सदस्यदेखील असतात. त्यामुळे लोकसभाध्यक्षांनाही दरमहा 45 हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता म्हणून मिळतो. समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सभापतींना दररोज दोन हजार रुपये भत्ताही मिळतो. कार्यकाळ संपल्यानंतर लोकसभाध्यक्षांना पेन्शन दिलं जातं.
लोकसभा अध्यक्षांना मिळणाऱ्या सुविधा
लोकसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही कॅबिनेट सदस्यांप्रमाणेच प्रवास भत्ता दिला जातो. देशांतर्गत आणि परदेशातल्या प्रवासासाठीदेखील हा भत्ता मिळतो. याशिवाय त्यांना मोफत घर, मोफत वीज, मोफत फोन कॉल सुविधाही मिळतात.
