| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ८ जून २०२४
रेल्वेच्या दहा कोटी रुपयांच्या डिझेल घोटाळ्यात (Diesel Scam ) सीबीआयच्या न्यायाधीशांना मॅनेज करण्यासाठी रेल्वेच्या लोको निरीक्षकाकडून २८ लाख ९५ हजार रुपये घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला वकील आणि त्याच्या सहकाऱ्याला सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी एक लाख ६० हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
ॲड. हेमंत थोरात आणि त्याचा साहाय्यक लक्ष्मण देशमुख अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी निरीक्षक संजय व्ही. गोखले यांनी फिर्याद दिली होती. या प्रकरणी सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ॲड. थोरात आणि देशमुख यांना २०१३ साली अटक केली होती. दौंडचे तत्कालीन मुख्य लोको निरीक्षक वीर सिंग यांचा समावेश असलेल्या दहा कोटी रुपयांच्या डिझेल घोटाळ्याचा तपास सीबीआय करत होती. या तपासादरम्यान थोरात आणि देशमुख यांनी २७ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचे समोर आले होते. तसेच जामिनाची व्यवस्था करण्यासाठी दोन लाखांची लाच घेण्यात आली होती. सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाचे न्यायाधीश, सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारी वकील यांना 'मॅनेज' करून आरोपींच्या दृष्टीने अनुकूल आदेश मिळविण्यासाठी ही लाच घेण्यात आली होती.
हे प्रकरण उघड झाल्यावर सीबीआयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम ८ सह अन्य गंभीर कलमांतर्गत १ मे २०१३ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सीबीआयने सखोल तपास करीत ३१ जानेवारी २०१४ ला आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. या गुन्ह्यासाठी त्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. थोरात आणि देशमुख यांना प्रत्येकी पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यासोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम ८ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड शिवाय, त्यांना सहा महिने कारावास आणि रु. कलम १२०-ब अंतर्गत दाखल गुन्ह्यासाठी प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम न भरल्यास आणखी कारावास भोगावा लागणार आहे.
असा झाला घोटाळा
बनावट नोंदी घेऊन रेल्वेच्या दौंड डेपोमध्ये वीस लाख लिटरचा तब्बल दहा कोटी रुपयांचा डिझेल घोटाळा झाला होता. या प्रकरणी दौंड डेपोच्या मुख्य लोको निरीक्षक वीरसिंह चौधरी (रा. सुमती अपार्टमेंट, जनता कॉलनी, दौंड) याला सीबीआयने अटक केली होती. दौंड डेपोमध्ये अधिकाराचा गैरवापर करून डिझेलच्या बनावट नोंदी केल्या जात असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे सीबीआयने दौंड रेल्वे डेपो आणि वीरसिंह यांच्या घरावर २३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी छापे टाकले होते. या छाप्यात सापडलेल्या कागदपत्रांवरून २० लाख ३३ हजार ०९२ लिटर हाय स्पीड डिझेलचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते.
