| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि.२९ एप्रिल २०२४
निवडणूक ग्रामपंचायतची असो तेव्हा अगदी लोकसभेचे मत मतांतर, वादविवाद, आरोप प्रत्यारोप हे ठरलेले. अशात विकासाचा मूळ मुद्दा बाजूला राहतो आणि कळीचा मुद्दा शिल्लक उरतो. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र हेच चित्र दिसून येत आहे.
ठाकरेंनी चांगली लोकसभा मतदारसंघावर आक्रमण केल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली. शेवटच्या क्षणापर्यंत जिल्ह्यातील व राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी ही जागा आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. परंतु त्यात त्याला यश आले नाही. अखेर महाआघाडीचा धर्म म्हणून काँग्रेस नेते पै. चंद्रहार पाटील यांच्या प्रचारात दिसून येत आहेत. परंतु त्यांचे कार्यकर्ते मात्र अपेक्षा उमेदवार विशाल पाटील यांच्या प्रचारात उघड उघड भाग घेत आहेत. दुसरीकडे संजय काका यांच्या बाबतीत ही. थोड्याफार प्रमाणात हेच दिसून येत आहे. ज्या नेत्यांनी संजय काकांना पाठिंबा दिला, त्या नेत्यांचे कार्यकर्ते मात्र काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार विशाल पाटील यांच्याबरोबर दिसत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संजय काका पाटील असोत व विशाल पाटील, या दोघांनाही विविध संघटना, पक्ष पाठिंबा देताना दिसत आहेत. काल अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जगताप यांनी भाजपाला अर्थात संजय काका यांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा दिला. इकडे आरपीआय चा एक गट, भाजपचे बंडखोर नगरसेवक आणि आता मिरज सुधार समिती विशाल पाटलांच्या गोठात दप्रचारात दाखल झाली आहे. त्यामुळे संजय काका व विशाल पाटील यांचे पाठबळ वाढताना दिसत आहे. मात्र त्या प्रमाणात महाआघाडीतील मित्रपक्ष वगळता, अन्य संघटना व पक्ष पै. चंद्रहार पाटील यांच्या पाठीशी येताना दिसत नाहीत.
प्रचाराची रणधुमाळी आता सुरू झाली असून जाहीर प्रचारास केवळ आठ दिवस उरले असताना सभांचे फड गाजू लागले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील मुख्य प्रश्‍नांचा फारसा उहापोहच या सभामधून होत असल्याचे दिसत नाही. सिंचन योजनांच्या सफलतेचा लाभ खासदार घेत असले तरी भाजपच्याच नेत्यांनी कडेगावच्या सभेत टेंभू योजनेचे श्रेय स्व.संपतराव देशमुखांचे असल्याचे सांगत केवळ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी दिल्याने या योजनांना गती मिळाल्याचे सांगितले. कुणाच्या कोंबड्याने उजडेना, आता उजाडलं आहे तर पुढचे प्रश्‍न काय आहेत याची चर्चा या निवडणुकीच्या निमित्ताने अपेक्षित आहे. सांगलीचे ड्रायपोर्टचे घोंगडे अडले आहे, विमानतळाचा प्रश्‍न आहे. महामार्ग तयार झाले पण महामार्गालगतची गावे तुटली, संस्कृती विद्रुप होउ पाहत आहे. जिल्ह्याला सधन बनविणारी द्राक्ष शेती बदलत्या वातावरणात अंतिम घटका मोजत आहे. त्यावर संशोधन केंद्र उभारणे, सांगलीला महामार्गाची संलग्नता मिळवून देणे, शक्तीपीठाला असलेला विरोध आणि त्यांच्या समस्या याची चर्चा या सभामधून होत असल्याचे दिसत नाही. उलट मी कसा कसलेला पैलवान आहे, दोन पैलवानांना अंगावर घेउ शकतो, सहकार कोणी मोडीत काढला, इथंपासून ते यशवंत, तासगाव आणि सांगली साखर कारखान्याची सद्यस्थिती यावरच टीका होत आहे. सांगली म्हणजे हळदीचे शहर, पण हळद संशोधन केंद्र वसमतला मंजूर झाले. सांगलीत का होऊ शकत नाही, सिंचन योजनांचे पाणी शिवारात आले, पण हे उपसा सिंचन योजनेचे पाणी परवडत नाही, मग त्यावर उपाय काय?, उस शेती सर्वत्र वाढत असताना पारंपारिक पिकांची गळचेपी होत आहे. कृष्णा-वारणा नद्यांचे प्रदुषण वाढले असून यावर काय उपाय योजना हव्यात यावर मंथन होत असल्याचे दिसत नाही. यामुळे ही निवडणुक सामाजिक प्रश्‍नासाठी आहे की वैयक्तिक प्रतिष्ठेसाठी आहे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांच्या निर्णया विरुद्ध भूमिका घेतली असली, तरी मतदार कोणाच्या बाजूने आपला कौल देणार हा महत्त्वाचा विषय आहे
