सांगली समाचार | दि. ०५ |०२|२०२४
केंद्र सरकारने नुकताच आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामळे अनेक समाजोपयोगी योजना सुरू होणार आहेत. यापैकीच एक म्हणजे ब्ल्यू इकॉनॉमी अर्थात नील अर्थव्यवस्था... आता हे काय नवीन ?... तर चला जाणून घेऊया याचबाबत...
नील अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? भारतासाठी किती महत्त्वाची?
ब्लू इकॉनॉमी किंवा नील अर्थव्यवस्था सागरी स्रोतांच्या आर्थिक विकासासाठी जास्तीतजास्त वापर करण्यावर भर देते. नील अर्थव्यवस्था ही समुद्री म्हणजेच खार्‍या पाणी आणि गोड्या पाण्याच्या पर्यावरणाचा शाश्वत वापर, उपजीविकेसाठी सहाय्य, अन्न व ऊर्जा निर्मिती याला चालना देण्यासह पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक धोरणे आखणारी आर्थिक व्यवस्था आहे. युरोपियन कमिशनने याला “महासागर, समुद्र आणि किनारपट्टीशी संबंधित सर्व आर्थिक क्रियाकलाप” म्हणून परिभाषित केले आहे.
जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार “नील अर्थव्यवस्था म्हणजे सागरी स्त्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने आर्थिक विकास, यातून लोकांचे जीवनमान उंचावणे यासह रोजगार निर्मिती आणि सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य जपणे” असा आहे.
भारतासारख्या देशासाठी लांब समुद्रकिनारा, मासे आणि इतर सागरी उत्पादनांच्या बाबतीत विविधता आणि अनेक पर्यटनाच्या संधींसाठी नील अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जगभरातील अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी एक ट्रिलियन डॉलर इतके योगदान केवळ समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था म्हणजेच नील अर्थव्यवस्थेतून येते.
भारताचे नील अर्थव्यवस्थेचे धोरण काय आहे?
भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे. त्यामुळे भारतासाठी नील अर्थव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. सध्या देशातील एकूण जीडीपीमध्ये नील अर्थव्यवस्थेचे ४% योगदान आहे. भारताला तिन्ही बाजूंनी समुद्रकिनाऱ्यांनी वेढले आहे. भारताला ७५१७ किमी लांब समुद्रकिनारा आहे, जे देशाच्या नऊ राज्यांशी जोडले आहेत, जिथून देशातील ९५% व्यापार होतो.
भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे, त्यामुळे भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस)
सागरी स्त्रोत आणि मनुष्यनिर्मित सागरी आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे, यासह भारताच्या हद्दीत सागरी व्यावसायिक विभाग निर्माण करणे. उत्पादनाला गती देणे; हे करत असताना पर्यावरणाच्या आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, हा नील अर्थव्यवस्थेबाबत भारताचा दृष्टिकोन आहे.
भारताचे नील अर्थव्यवस्थेवरील मसुदा धोरण प्रथम जुलै २०२२ मध्ये जारी करण्यात आले. पीआयबीनुसार, पॉलिसी दस्तावेजात “ब्लू इकॉनॉमी आणि ओशन गव्हर्नन्स, कोस्टल मरिन स्पेशियल प्लॅनिंग यासह पर्यटन प्राधान्य, सागरी मत्स्यपालन, जलचर आणि जलसंवर्धन या प्रमुख शिफारसी यात आहेत. तसेच उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्य विकास, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा आणि शिपिंग, कोस्टल आणि डीप-सी मायनिंगसह ऑफशोअर एनर्जी आणि सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजिक डायमेंशन आणि इंटरनॅशनल एंगेजमेंटचाही यात उल्लेख आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी २० शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांनी जून २०२३ मध्ये सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (एसएआय) साठी प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. एसएआय २० चर्चेसाठी नील अर्थव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे दोन विषय प्राधान्यक्रमाने घेण्यात आले होते.
भारताचे नील अर्थव्यवस्थेचे धोरण काय आहे?
भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे. त्यामुळे भारतासाठी नील अर्थव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. सध्या देशातील एकूण जीडीपीमध्ये नील अर्थव्यवस्थेचे ४% योगदान आहे. भारताला तिन्ही बाजूंनी समुद्रकिनाऱ्यांनी वेढले आहे. भारताला ७५१७ किमी लांब समुद्रकिनारा आहे, जे देशाच्या नऊ राज्यांशी जोडले आहेत, जिथून देशातील ९५% व्यापार होतो.
भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे, त्यामुळे भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस)
सागरी स्त्रोत आणि मनुष्यनिर्मित सागरी आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे, यासह भारताच्या हद्दीत सागरी व्यावसायिक विभाग निर्माण करणे. उत्पादनाला गती देणे; हे करत असताना पर्यावरणाच्या आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, हा नील अर्थव्यवस्थेबाबत भारताचा दृष्टिकोन आहे.
भारताचे नील अर्थव्यवस्थेवरील मसुदा धोरण प्रथम जुलै २०२२ मध्ये जारी करण्यात आले. पीआयबीनुसार, पॉलिसी दस्तावेजात “ब्लू इकॉनॉमी आणि ओशन गव्हर्नन्स, कोस्टल मरिन स्पेशियल प्लॅनिंग यासह पर्यटन प्राधान्य, सागरी मत्स्यपालन, जलचर आणि जलसंवर्धन या प्रमुख शिफारसी यात आहेत. तसेच उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्य विकास, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा आणि शिपिंग, कोस्टल आणि डीप-सी मायनिंगसह ऑफशोअर एनर्जी आणि सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजिक डायमेंशन आणि इंटरनॅशनल एंगेजमेंटचाही यात उल्लेख आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी २० शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांनी जून २०२३ मध्ये सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (एसएआय) साठी प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. एसएआय २० चर्चेसाठी नील अर्थव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे दोन विषय प्राधान्यक्रमाने घेण्यात आले होते.
भारताचे नील अर्थव्यवस्थेचे धोरण काय आहे?
भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे. त्यामुळे भारतासाठी नील अर्थव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. सध्या देशातील एकूण जीडीपीमध्ये नील अर्थव्यवस्थेचे ४% योगदान आहे. भारताला तिन्ही बाजूंनी समुद्रकिनाऱ्यांनी वेढले आहे. भारताला ७५१७ किमी लांब समुद्रकिनारा आहे, जे देशाच्या नऊ राज्यांशी जोडले आहेत, जिथून देशातील ९५% व्यापार होतो.
भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे, त्यामुळे भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे.
सागरी स्त्रोत आणि मनुष्यनिर्मित सागरी आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे, यासह भारताच्या हद्दीत सागरी व्यावसायिक विभाग निर्माण करणे. उत्पादनाला गती देणे; हे करत असताना पर्यावरणाच्या आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, हा नील अर्थव्यवस्थेबाबत भारताचा दृष्टिकोन आहे.
भारताचे नील अर्थव्यवस्थेवरील मसुदा धोरण प्रथम जुलै २०२२ मध्ये जारी करण्यात आले. पीआयबीनुसार, पॉलिसी दस्तावेजात “ब्लू इकॉनॉमी आणि ओशन गव्हर्नन्स, कोस्टल मरिन स्पेशियल प्लॅनिंग यासह पर्यटन प्राधान्य, सागरी मत्स्यपालन, जलचर आणि जलसंवर्धन या प्रमुख शिफारसी यात आहेत. तसेच उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्य विकास, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा आणि शिपिंग, कोस्टल आणि डीप-सी मायनिंगसह ऑफशोअर एनर्जी आणि सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजिक डायमेंशन आणि इंटरनॅशनल एंगेजमेंटचाही यात उल्लेख आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी २० शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांनी जून २०२३ मध्ये सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (एसएआय) साठी प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. एसएआय २० चर्चेसाठी नील अर्थव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे दोन विषय प्राधान्यक्रमाने घेण्यात आले होते. त्याला पुष्टी देणारा निर्णयच नील अर्थव्यवस्थेतून घेण्यात आला आहे. आणि यातून सागरी किनारपट्टीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांचे जनजीवन सुधारणारा मोदी सरकारचा हा निर्णय म्हणावा लागेल.
