सांगली समाचार - दि. १९|०२|२०२४
मुंबई - क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (सीएमएआय) अंदाजानुसार, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मधील उत्पादकांना जानेवारी-मार्च तिमाहीत 5,000-7,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. कारण सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा केली आहे. या दुरुस्ती अंतर्गत, MSMEs कडून खरेदी केलेल्या वस्तूंचे पेमेंट 45 दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांना एकतर MSME कंपन्या किंवा MSME नसलेल्या कंपन्यांच्या ऑर्डर रद्द कराव्या लागतील किंवा खरेदी करण्याचा पर्याय निवडावा लागेल.
बऱ्याचदा, किरकोळ उद्योग वितरणासाठी 90-120 दिवसांचे क्रेडिट सायकल फॉलो करावे लागते. गेल्या वर्षी, सरकारने आयकर कायद्याच्या MSME च्या कलम 43B मध्ये सुधारणा करून कलम (h)चा समावेश केला. दुरुस्तीनुसार, जर 45 दिवसांच्या आत पेमेंट केले नाही तर ते उत्पन्न मानले जाईल आणि पेमेंट केल्यानंतरच तो खर्च मानला जाईल. सीएमएआयने आपल्या सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केल्या आहेत आणि दुरुस्तीची अंमलबजावणी थांबवण्यास आणि तीन वर्षांच्या कालावधीत क्रेडिट दिवस कमी करण्यास सांगितले आहे. CMAI ने 31 मार्च 2025 पर्यंत जास्तीत जास्त 90 दिवस, त्यानंतर 31 मार्च 2026 पर्यंत 60 दिवस आणि 31 मार्च 2027 पर्यंत 45 दिवसांपर्यंत क्रेडिट दिवस कमी करण्यास सांगितले आहे.
CMAI चे अध्यक्ष राजेश मसंद म्हणाले की, 'एमएसएमई क्षेत्राशी निगडित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत, मात्र क्षेत्रातील विविध गुंतागुंतांमुळे भीती निर्माण झाली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांकडील ऑर्डर रद्द करण्यासारख्या समस्या वाढू लागल्या आहेत, ज्यामुळे उद्योगात चिंतेचे वातावरण आहे.''
