| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - मंगळवार दि. १९ ऑगस्ट २०२५
भारतीय संसदेने नुकतेच ऐतिहासिक भारतीय बंदरे विधेयक २०२५ मंजूर केले असून, यामुळे शंभरहून अधिक वर्षे जुना १९०८ चा कायदा आता इतिहासजमा झाला आहे. या नवीन कायद्यामुळे बंदरांचे एकात्मिक विकास नियोजन, ऑपरेशन्स व टॅरिफवरील नियंत्रण, तसेच वाद मिटविण्यासाठी विशेष समित्यांची रचना होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य असलेल्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन बंधनकारक केले जाणार आहे.
भारताचा ९०% हून अधिक व्यापार समुद्रावर अवलंबून असल्याने, बदलत्या जागतिक शिपिंग पद्धतींशी जुळवून घेणे अत्यावश्यक झाले आहे. स्वच्छ इंधन, स्मार्ट डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ग्रीन लॉजिस्टिक सोल्यूशन्सकडे जगाची गती वळली असताना, भारत स्वतःला सागरी महासत्ता म्हणून पुढे आणण्याचा निर्धार करत आहे.
नुकत्याच नवी मुंबईत पार पडलेल्या भव्य सागरी अधिवेशनात ३०० हून अधिक जागतिक तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि बंदर अधिकारी सहभागी झाले होते. या परिषदेत भारत-सिंगापूर ग्रीन व डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर स्थापन करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली. मार्चमध्ये झालेल्या प्रारंभिक करारानंतर पुढील महिन्यात औपचारिक सामंजस्य करार होणार असून, यामुळे मालवाहतुकीचा वेग वाढेल, स्वच्छ इंधनाचा वापर प्रोत्साहन मिळेल आणि दोन्ही देशांतील बंदरांमध्ये डिजिटल एकात्मता घडेल.
याच कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर हा देशाचा नवा अभिमान ठरला. दरवर्षी तब्बल ३०० दशलक्ष टन माल हाताळण्याची क्षमता असलेल्या या बंदरामुळे भारत थेट जगातील टॉप १० पोर्ट्समध्ये स्थान मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे बंदर भारताच्या व्यापार नकाशाला नवी दिशा देईल, असे सांगितले.युरोप, रशिया आणि मध्य पूर्वेसोबतचे समुद्री दुवे अधिक सक्षम करण्याचे भारताचे प्रयत्नही या बैठकीत अधोरेखित झाले. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले की, या सुधारणांमुळे भारतीय बंदर व्यवस्थापनाला युरोप व सिंगापूरसारख्या जागतिक दर्जाच्या मानकांशी स्पर्धा करण्याची ताकद मिळेल.
भारताचा हा दूरदृष्टीचा उपक्रम केवळ देशांतर्गत पायाभूत सुविधा उभारणार नाही, तर जगभरातील सागरी व्यापाराला नवा दिशा देईल आणि शाश्वततेसोबत कार्यक्षमतेचे आदर्श उदाहरण ठरेल.
