| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शनिवार दि. ९ ऑगस्ट २०२५
जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत मंजूर झालेली सर्व प्रशासकीय कामे तातडीने सुरू करून उच्च दर्जात व निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. निकृष्ट किंवा विलंबित काम करणाऱ्या ठेकेदारांविरुद्ध थेट कारवाई होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच चालू आर्थिक वर्षातील प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव २५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.
गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, उपवनसंरक्षक सागर गवते, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांसह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सविस्तर व शाश्वत आराखडा आवश्यक आहे. प्रत्येक यंत्रणेनं प्राधान्यक्रम निश्चित करून अंमलबजावणीस गती द्यावी. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची तपासणी पालकमंत्री व पालक सचिव स्वतः करणार असून निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
महिला, पर्यावरण व पाणी व्यवस्थापनावर भर
महिला व बालविकास विभागाने एकल महिलांची माहिती संकलित करून त्यांना उत्पन्नाचे स्थिर स्रोत उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच स्वयंसहाय्यता गटांची आर्थिक व संघटनात्मक क्षमता वाढवावी, असे त्यांनी सुचवले. शासकीय इमारतींमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. पाटबंधारे विभागाने पूर संरक्षण भिंती व घाट बांधकामे वेळेत पूर्ण करावीत, तर वन विभागाने वनपर्यटन वाढवण्यासाठी आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
२०२५-२६ योजनेसाठी युनिक आयडी अनिवार्य
पुढील आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) जिल्हा नियोजन योजनेसाठी सर्व यंत्रणांनी सप्टेंबरअखेरपर्यंत ऑनलाइन युनिक आयडी मिळवून प्रशासकीय मान्यता मिळवावी, अशी अट घालण्यात आली. २०२४-२५ मधील मंजूर पण प्रलंबित कामांसाठी १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
विभागनिहाय प्रगतीचा आढावा
बैठकीत पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, क्रीडा, महिला व बालविकास, वन आणि पर्यटन अशा अनेक विभागांच्या २०२३-२४ व २०२४-२५ मधील निधी वापर, खर्च व प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या सर्व चर्चांमुळे सांगली जिल्ह्याच्या विकासाला ठोस दिशा मिळेल आणि नागरिकांना वेळेवर तसेच दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वासही पालकमंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
