| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - सोमवार दि. ४ ऑगस्ट २०२५
गावांमधून जाणाऱ्या काही जुन्या रस्त्यांचा वापर आता थांबलेला असून, त्यांच्यावर अनेक वर्षांपूर्वी अतिक्रमण झालेले आहे. अशा रस्त्यांच्या संदर्भात महसूल विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११पूर्वी झालेली अतिक्रमणे आता कायदेशीर मान्यता देऊन नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा लाभ केवळ ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची दुसरी कुठेही जागा नाही अशा अतिक्रमणधारकांनाच मिळणार आहे. गावांत ५०० चौ. फूट तर शहरांमध्ये १००० चौ. फूट पर्यंतच्या अतिक्रमणांना मंजुरी दिली जाणार असून, या लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही फायदा मिळणार आहे.
कोणत्या रस्त्यांसाठी लागू असेल ही योजना?
हा निर्णय केवळ तेवढ्याच रस्त्यांपुरता मर्यादित राहणार आहे, ज्यांचा वापर बंद झाला असून त्यावर अतिक्रमणे झालेली आहेत. याशिवाय, त्या रस्त्यांची भविष्यात शासकीय प्रकल्पांसाठी गरज लागणार नाही याची खात्री प्रशासन करणार आहे.
ज्याठिकाणी अतिक्रमण नसेल आणि घरकुलांची गरज असेल, अशा जागा जिल्हाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करत जातील.
निर्णयाची अंमलबजावणी कशी?
गाव पातळीवर संबंधित तहसीलदार प्रत्यक्ष पाहणी करतील, विविध शासकीय यंत्रणांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जाईल, आणि त्या आधारे संपूर्ण माहितीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी त्या रस्त्याचा हक्क रद्द करत राजपत्रात अधिकृत घोषणा करतील.
शहरी भागात ही प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत राबवण्यात येणार असून, नगरविकास विभागाकडे रस्त्यांचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले जातील.
