| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - मंगळवार दि. ५ ऑगस्ट २०२५
कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरण उंची वाढ प्रस्तावाला महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतून जोरदार विरोधाची लाट उसळली असून, या निर्णयाला तडाखेबंद विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींनी थेट दिल्ली गाठली. केंद्र सरकारला इशारा देत, हा प्रस्ताव त्वरित मागे घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनात्मक मार्ग अवलंबू, असा स्पष्ट संदेश जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांना देण्यात आला.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्राला ठणकावून सांगितले की, अलमट्टी उंची वाढ झाली, तर कोल्हापूर-सांगलीचा गाळात जाण्याचा धोका आहे! या धरणामुळे आधीच या भागात पूरस्थिती विकोपाला गेली असून, प्रस्तावित वाढ म्हणजे इथल्या लाखो नागरिकांच्या जीवावर उठण्यासारखे आहे.
राज्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार महाडिक, माने, पाटील, आमदार यड्रावकर, कदम, माने आदी मान्यवरांनी दिल्लीच्या पातळीवर महाराष्ट्राचा जाज्वल्य आवाज उठवत हे केवळ तांत्रिक नव्हे तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे ठासून सांगितले. आमदार यड्रावकरांनी कर्नाटक सरकारवर गंभीर आरोप करत स्पष्ट केलं की, "उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही हा प्रस्ताव पुढे रेटणे म्हणजे न्याय व्यवस्थेचा थेट अवमान आहे."
शिष्टमंडळाने स्पष्ट इशारा दिला – "केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून महाराष्ट्राच्या हितरक्षणाची भूमिका घ्यावी. अन्यथा जनतेसोबत रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष केला जाईल."
केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सध्या तरी संयमित भूमिका घेत, सर्व मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेतली असून, पुढील कार्यवाहीसाठी यंत्रणांना निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव ५१९.६० मीटरवरून थेट ५२४.२५६ मीटरपर्यंत साठवण पातळी वाढवण्याचा असून, या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर-सांगलीसारख्या नद्यांच्या काठच्या भागांवर पूर, शेती हानी, जीवनमान बिघाड आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रस्तावाविरोधात स्पष्ट आक्षेप नोंदवत सांगितले आहे की, महाराष्ट्राच्या सीमाभागावर हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.
शिष्टमंडळात शाहू छत्रपती, सतेज पाटील, अरुण लाड, राहुल आवाडे, सदाभाऊ खोत, सत्यजित देशमुख, सुधाकर गाडगीळ आदींचा सक्रीय सहभाग होता.
