भारतावर अमेरिकेचे आयात शुल्क : संकट की संधी ?

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - शुक्रवार दि. १ ऑगस्ट २०२५

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यापार जगतात खळबळ उडवणारी घोषणा केली आहे. त्यांच्या नव्या निर्णयानुसार, 1 ऑगस्टपासून भारतातून अमेरिकेकडे होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या आयातीवर तब्बल २५ टक्के शुल्क लावलं जाणार आहे. एवढ्यावरच न थांबता, भारतातील काही कंपन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल वा लष्करी उपकरणांची खरेदी केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. ही घोषणा भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा धक्का देणारी असली तरी, उद्योगविशेषज्ञांच्या मते ही परिस्थिती नव्या आर्थिक संधींचं दार उघडू शकते.

नव्या बाजारपेठांसाठी वळण: युरोप, आफ्रिका, ASEAN देश

अमेरिकेतील टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादने महागड्या होतील, त्यामुळे त्यांच्या विक्रीवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने युरोपियन युनियन, मध्यपूर्व, आफ्रिकन देश आणि ASEAN गट यांच्याशी आपले व्यापारी संबंध बळकट करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

RPG ग्रुपचे अध्यक्ष हर्ष गोयंका यांच्या मते, ही वेळ संकटासारखी वाटत असली तरी, ती विविधीकरणाची आणि दीर्घकालीन स्थिरतेची संधी आहे. त्यांच्या मते, भारताच्या उद्योगांनी नव्या बाजारांमध्ये स्थान निर्माण करून अधिक मजबूत होण्याचा मार्ग शोधावा.

अमेरिकेत उत्पादनाचा पर्याय – धोरणांशी सुसंगत चाल

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा ‘मेक इन USA’ अजेंडा पुन्हा समोर आला आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी जर अमेरिकेतच उत्पादन सुरू केलं, तर अमेरिकन तंत्रज्ञान, भांडवली गुंतवणूक आणि बाजारपेठेचा फायदा घेता येईल. जॉइंट व्हेंचर किंवा स्थानिक उत्पादन युनिट्स उभारणं ही टॅरिफ टाळण्याची प्रभावी रणनीती ठरू शकते.

मेक इन इंडिया ला नवा गतीमान झोका

टॅरिफमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी अधिक प्रेरणा मिळू शकते. भारतातील स्पर्धात्मक उत्पादन खर्च, भरपूर कुशल मनुष्यबळ आणि विस्तृत ग्राहकवर्ग परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत. याचा फायदा देशातील नोकरीच्या संधी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक उद्योगविकासाला होईल. अ‍ॅपल, फॉक्सकॉन यांसारख्या कंपन्यांनी याच दिशेने पावलं उचललेली आहेत.

उद्योगांसाठी बदलाची गरज: स्पर्धात्मकता आणि नाविन्य

उत्पादन महाग झाल्यानं निर्यातीत अडचणी येतील, पण भारतातील अनेक कंपन्या स्वस्त, उच्च-गुणवत्तेची उत्पादने तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान सुधारणा, कार्यक्षम उत्पादनप्रणाली, आणि खर्च नियंत्रण या बाबतीत अधिक प्रयत्नशील होतील. यातून देशांतर्गत उद्योगक्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धाशील होऊ शकतं.

शमिका रवी यांचा दृष्टिकोन

पंतप्रधानांच्या सल्लागार परिषद सदस्य डॉ. शमिका रवी यांच्या मते, भारताने उद्योगांना संरक्षण देण्यापेक्षा जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवणं अधिक महत्त्वाचं आहे. जगभर अनेक देश संरक्षणवादी धोरणं वापरतात, पण त्यामागचा उद्देश उत्पादन गुणवत्ता सुधारून जागतिक बाजारपेठेत टिकणं हाच असतो. भारतालाही हे धोरण स्वीकारावं लागेल.

धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता

या धक्कादायक घोषणेनंतर भारत सरकारपुढे नवीन व्यापार धोरणे, निर्यातवाढीची रणनीती, लॉजिस्टिक्स सुधारणांचा विचार करण्याचं मोठं आव्हान आहे. FTA (मुक्त व्यापार करार) आणि कर सवलती यासारख्या क्षेत्रांतही नव्याने घडामोडी घडवणं आवश्यक ठरणार आहे.

PHDCCI चे महासचिव रंजीत मेहता यांचं मत आहे की, "आपण आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहोत. MSME क्षेत्राला सुरुवातीला अडथळे येतील, पण ही वेळ नवीन बाजारपेठा निर्माण करण्याची आणि क्षमता वाढवण्याची आहे."

ट्रम्प यांची घोषणा भारतासाठी आव्हानात्मक असली तरी, योग्य नियोजन, धोरणात्मक उपाययोजना, आणि उद्योगसज्जता यांच्या आधारे हे संकटच संधीमध्ये परिवर्तित होऊ शकतं.