| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - गुरुवार दि. १७ जुलै २०२५
कधीकाळी राज्याच्या राजकारणात प्रमुख भूमिका बजावणारा सांगली जिल्हा आज राजकीयदृष्ट्या उपेक्षेला सामोरा जात आहे. एकेकाळी लाल दिव्यांच्या गाड्या, महत्त्वाच्या मंत्रीपदे, आणि नेतृत्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या या जिल्ह्याची सद्यस्थिती निराशाजनक आहे. जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जिल्ह्याजवळ कोणतेही प्रभावी पक्षीय किंवा सत्तास्थानी स्थान उरलेले नाही.
सांगलीने महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री यांसारखी अत्युच्च पदे दिली. केंद्र सरकारमध्येही कोळसा व क्रीडा मंत्रालयांची जबाबदारी जिल्ह्याच्या नेतृत्त्वाला देण्यात आली होती. वसंतदादा पाटील, पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, मदन पाटील आणि प्रतीक पाटील यांसारख्या दिग्गजांच्या नेतृत्वामुळे सांगलीचे नाव गाजत होते. एकाचवेळी राज्यातील चार आणि केंद्रातील एक मंत्रिपद सांगलीकडे असणे हेच त्या प्रभावाचे द्योतक होते.मात्र सत्ताबदलानंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला. भाजप आणि महायुतीच्या काळात मंत्रिपदाची वाट पहात सांगली मागे पडत गेली. सुरेश खाडे आणि सदाभाऊ खोत यांना मिळालेली मंत्रिपदे अपवादात्मक ठरली. २०२४ नंतरच्या सत्तास्थापनेत जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद मिळालेले नाही, हे विशेष खंतजनक आहे.
राज्यपातळीवरील पक्ष संघटनांमध्येही सांगलीचे प्रतिनिधित्व आता संपुष्टात आले आहे. जयंत पाटील यांच्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात जिल्ह्याचे अस्तित्व जाणवते होते. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे ती एकमेव जागाही रिकामी झाली.
अतीतामध्ये जिल्ह्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आणि इतर पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष दिले होते. वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील, गुलाबराव पाटील, शरद पाटील, संभाजी पवार, शिवाजीराव देशमुख, आर. आर. पाटील आणि पतंगराव कदम यांच्या नेतृत्वामुळे सांगलीचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते. आज मात्र हे सर्व केवळ इतिहासातच उरले आहे.
भाजपचे चार व शिंदेसेनेचे एक असे एकूण पाच आमदार जिल्ह्यात निवडून आलेले असतानाही, मंत्रिपदाच्या बाबतीत सांगलीला वंचित ठेवले गेले आहे. सत्तेतील कोणत्याही तिन्ही पक्षांकडूनही जिल्ह्याला राज्यस्तरीय जबाबदाऱ्या मिळालेल्या नाहीत.
