फोटो सौजन्य : चॅटजीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - सोमवार दि. ७ जुलै २०२५
गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एका लाचखोरी प्रकरणात अखेर न्याय मिळाला आहे. तब्बल 25 वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या लाचप्रकरणात उच्च न्यायालयाने एका ग्रामविकास अधिकाऱ्यावरील दोषमुक्तीचा निर्णय दिला.
ही कारवाई 1999 साली सुरू झाली होती. 2002 मध्ये सांगलीतील विशेष न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला दोषी धरत एका वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अपील याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या एकल पीठाने सुनावणी घेत स्पष्टपणे सांगितले की, खालच्या न्यायालयाने चुकीचा निष्कर्ष काढला होता.
आनंदराव पाटील असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, त्यांचं अपील प्रलंबित असतानाच त्यांचं निधन झालं. मात्र, त्यांच्या वारसांनी ही लढाई पुढे चालू ठेवत अखेर न्याय मिळवला.
या प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा असा होता की, तक्रारदाराने दिलेले 500 रुपये हे लाच म्हणून घेतले गेले की, ग्रामपंचायतीच्या थकबाकीबाबतची वसुली होती? पाटील यांनी या पैशांची रक्कम स्वतःकडे न ठेवता कार्यालयीन कपाटात ठेवल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय त्यांनी पाण्याच्या बिलाची पावती तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, हे न्यायालयाच्या नजरेतून सुटले नाही.न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, आरोपीवर साक्ष उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी लादणे योग्य नाही. गुन्हा सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारी पक्षाची असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांची साक्ष नोंदवण्यात अपयश हे गंभीर दुर्लक्ष असल्याची टीका उच्च न्यायालयाने केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, तक्रारदाराने ग्रामपंचायतमध्ये 'शून्य थकबाकी' दाखवण्याची विनंती केली होती. पण प्रत्यक्षात 1080 रुपयांची थकबाकी असल्याने, ती भरल्यावरच मागणी पूर्ण होईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यानंतर तडजोडीच्या स्वरूपात पाचशे रुपये दिले गेले. आणि त्याविषयी तक्रार करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पाटील यांना जेरबंद केलं.
मात्र, वर्षानुवर्षं चाललेल्या या लढाईचा शेवटी निकाल स्पष्ट झाला आणि पाटील यांची निर्दोष मुक्तता झाली. ही केवळ एखाद्या व्यक्तीची न्यायमुक्ती नसून, अपुर्‍या पुराव्यांवर शिक्षेची घाई केल्यास काय न्यायाला तडे जाऊ शकतात याचे ठळक उदाहरण ठरते.
