| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - बुधवार दि. २ जुलै २०२५क
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्ती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या उच्चस्तरावर घेतलेला हा निर्णय परिवर्तनाची नांदी ठरतो आहे.
24 जून रोजी अधिकृत परिपत्रकाद्वारे यासंदर्भातील माहिती सर्व कर्मचाऱ्यांना कळवण्यात आली. त्यात नमूद केले आहे की, हा आरक्षण निर्णय 23 जून 2025 पासून प्रत्यक्षात येईल. या अंतर्गत SC कर्मचाऱ्यांसाठी 15% आणि ST कर्मचाऱ्यांसाठी 7.5% इतकं आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे धोरण केवळ भरतीपुरतंच मर्यादित नसून पदोन्नतीसाठीही लागू असेल.
ही अंमलबजावणी रजिस्ट्रार, सहाय्यक ग्रंथपाल, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक, चेंबर अटेंडंट अशा विविध पदांवरील कर्मचाऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे. रोस्टर प्रणालीमधील कोणतीही त्रुटी असल्यास, कर्मचाऱ्यांना थेट रजिस्ट्रारकडे तक्रार करता येईल, अशी व्यवस्थाही या परिपत्रकात स्पष्ट केली आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खांद्याला खांदा लावत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, "इतर सरकारी संस्था आणि उच्च न्यायालयांमध्ये जे आरक्षण लागू आहे, तेच सर्वोच्च न्यायालयात लागू न होणं हे योग्य ठरणार नाही. आमची मूल्यं आणि संविधानातील न्यायसंगतता न्यायालयाच्या व्यवहारातूनच दिसली पाहिजे."
हा निर्णय केवळ व्यवस्थात्मक सुधारणा नसून, न्यायसंस्थेच्या समावेशकतेचा ठाम निर्धार आहे.
