| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शुक्रवार दि. ११ जुलै २०२५
महाराष्ट्रात गेल्या काही आठवड्यांपासून चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेले आणि वादग्रस्त ठरलेले ‘जनसुरक्षा विधेयक’ अखेर राज्य विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांच्या वाढत्या हालचालींना लगाम घालण्यासाठी हे विधेयक सरकारकडून आणण्यात आलं असून, या कायद्यामुळे राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
समितीची स्थापना आणि अहवाल
विधेयकाच्या मूळ मसुद्यावर विरोधकांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आल्यानंतर, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विविध आक्षेप, सूचना आणि तक्रारी यांचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल ९ जुलै रोजी विधानसभेच्या पटलावर ठेवला.
मुख्यमंत्र्यांची सादरीकरण व भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाची सविस्तर मांडणी विधानसभेत करताना सांगितले की, "१२,५०० लोकांच्या सूचना व प्रतिक्रिया विचारात घेऊन हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. हा कोणत्याही राजकीय हेतूने आणलेला नाही, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचा आहे."
त्यांनी स्पष्ट केलं की, शहरी नक्षलवादी संघटनांच्या योजनाबद्ध आणि छुप्या कारवायांना चाप घालण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
विरोधकांचा सावधपणा
जरी विधेयक एकमताने मंजूर झालं असलं, तरी काही मतभेद सभागृहात नोंदवले गेले. डहाणूचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी या कायद्यावर नाराजी व्यक्त करत विचारलं “आमच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी मोर्चा शांततेत मुंबईत दाखल झाला होता. भविष्यात अशा आंदोलनांनाही बेकायदेशीर ठरवलं जाणार का?”
ते पुढे म्हणाले की, "मी मार्क्स मानणारा असून संविधानाला मानणारा एकमेव आमदार आहे. आम्ही कोणत्याही हिंसक कृत्याला पाठिंबा देत नाही, मात्र लोकशाहीत जनआंदोलनाला जर गुन्हा ठरवले गेले, तर ती धोक्याची घंटा असेल.”
जनतेतील संभ्रमावर स्पष्टीकरण
विधेयकामुळे समाजात आणि काही माध्यमांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, "या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला फक्त शंका किंवा आरोपावरून अटक करता येणार नाही. कोणतीही कारवाई करण्याआधी ठोस पुरावे आवश्यक असतील. बॅन केलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याशिवाय अटक करण्याची तरतूद नाही."
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, "ही यंत्रणा कुणालाही विनाकारण त्रास देण्यासाठी नव्हे, तर देशविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी आहे." त्यांनी माध्यमांसोबतही संवाद साधत प्रत्येक मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देत पत्रकारांच्या शंका दूर केल्याचं सांगितलं.
महाराष्ट्र सरकारने ‘जनसुरक्षा विधेयका’च्या माध्यमातून अंतर्गत सुरक्षेला वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जरी काही राजकीय विरोध आणि वैचारिक मतभेद समोर आले असले, तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीची पारदर्शकता आणि निष्पक्षता हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.
