राज्यात विजेसाठी ‘स्मार्ट मीटर’, ग्राहकांवर भार न होता, विजेची होणार बचत - मुख्यमंत्री

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - शुक्रवार दि. ११ जुलै २०२५

राज्य सरकारने ‘प्रीपेड’ऐवजी ‘पोस्टपेड स्मार्ट मीटर’ बसवण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे विजेचा अपव्यय रोखताच येणार नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, येत्या दहा वर्षांत या योजनेचा आर्थिक भार ग्राहकांवर येणार नाही.

पूर्वी सरकारने प्रीपेड मीटर लावणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, नंतर अशा मीटरबाबत चर्चा सुरू झाली. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. मिलिंद नार्वेकर यांनी यावर विधानमंडळात लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करत सांगितले की, केंद्र सरकारने राज्यांना ई-मीटरसाठी निधी मंजूर केला असून, वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी महाराष्ट्राने 2020 मध्ये ही योजना स्वीकारली आहे. या उपक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल 29 हजार कोटी रुपयांची मदत मिळत असून, काही भागांमध्ये सवलतीही दिल्या जात आहेत.

स्मार्ट मीटरसंदर्भात सरकारची भूमिका ठाम

राज्यात चार कंपन्या स्मार्ट मीटर पुरवत असून, त्यात अदानी कंपनीचाही समावेश आहे. ग्राहकांच्या घरांमध्ये कोणत्याही कंपनीचे मीटर लावले जाऊ शकतात. मात्र, नागरिकांना जबरदस्तीने मीटर लावण्याची सक्ती होणार नाही. विशेष म्हणजे, झोपडपट्ट्या, कोळीवाडे आणि ओसी नसलेल्या इमारतींमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती आखली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

ग्राहकांना हक्काने निवड देण्याची मागणी

अनिल परब यांनी स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात आवाज उठवला. त्यांनी म्हटले की, काही ठिकाणी या मीटरचे बिल वाढले असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रीपेड आणि पोस्टपेड दोन्ही मीटरचा प्रात्यक्षिक दाखवून प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची मुभा ग्राहकांना दिली जावी. त्याचबरोबर मीटर बदलण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. झोपडपट्ट्या व कोळीवाडय़ांमध्ये मीटर नाकारण्याचे प्रकार थांबवावेत, असेही ते म्हणाले.

पोस्टपेड स्मार्ट मीटरचे फायदे काय?

या नव्या प्रणालीमुळे ग्राहकांनी सौर उर्जेच्या काळात वीज वापरल्यास बिलामध्ये 10% सूट मिळते. राज्यात आतापर्यंत 27,826 फिडर मीटर आणि 38 लाख ग्राहक मीटर बसवण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे विजेच्या वापरावर नियंत्रण ठेवता येते, ज्यामुळे ऊर्जेची बचत होऊन खर्चाची भरपाई करता येते.

राज्यात स्मार्ट मीटर योजनेची अंमलबजावणी गतीने सुरू असून, सरकारचा भर पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहकांच्या हितावर आहे. सक्ती न करता, निवड देण्याचा अधिकार देण्यात येणार असून, विजेच्या कार्यक्षम वापरासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरणार आहे.