| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - बुधवार दि. २३ जुलै २०२५
जिल्हा परिषदेतील सीसीटीव्हीसह इतर सामग्रीच्या खरेदीबाबत झालेल्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, चुकीचे कारभार सहन केला जाणार नाही. खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, अन्यथा दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.
सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत त्यांनी विविध खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा नियोजनातून मंजूर झालेला निधी वेळेत खर्च होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, वापर न झालेला निधी शासनाकडे परत जाईल. वित्त विभागाच्या नवीन प्रणालीमुळे अडचणी निर्माण होत असल्या तरीही, यावर उपाययोजना करत कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत यंदा निधी अपुरता खर्च होणार नाही, याची खात्री करा, असे त्यांनी बजावले.अनेक कामांना निधी मंजूर झाल्यानंतर देखील प्रशासकीय मान्यता किंवा कार्यारंभ आदेश मिळालेला नसल्यामुळे काम सुरूच होऊ शकलेले नाही. ही स्थिती खपवून घेण्यासारखी नाही. १५ ऑगस्टपूर्वी सर्व कामांसाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.
शाळांमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यावर अधिकाऱ्यांनी खुलासा द्यावा, असेही ते म्हणाले. जर प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली असेल, तर त्याचे पुरावे सादर करावेत. अन्यथा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ असेल.
अंगणवाड्या, जिल्हा परिषद शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पाहणी करून प्रत्यक्ष कामाच्या दर्जाची पडताळणी करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होणे आणि कामांची गुणवत्ता अबाधित राहणे ही जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश पालकमंत्र्यांनी दिला.
