मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न; शेतीसाठी एआय धोरणास मंजुरी

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - बुधवार दि. १८ जून २०२५

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी १० ठराविक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतीसाठी क्रांतिकारक ठरणारे 'महाॲग्री-एआय धोरण 2025-2029' मंजूर करण्यात आले. तसेच, आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांच्या सन्मानासाठी त्यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, शहर-विकास, उद्योग, शिक्षण, वसाहती, हवामान प्रणाली आदी क्षेत्रांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 10 ठळक निर्णय:

1. आदिवासी उद्योजकांसाठी औद्योगिक संधी:

नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके येथे २९.५२ हेक्टर जमीन ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी देण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून, स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. (महसूल विभाग)

2. खासगी-सरकारी भागीदारीतील औद्योगिक गती केंद्र:

एमएमआरडीए आणि रायगड पेण ग्रोथ सेंटर यांचा संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाईल. यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे. (महसूल विभाग)

3. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी सहूलती:

गोरेगाव येथील पहाडी मौजेतील जमिनीचा हस्तांतरण शुल्क माफ करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला स्वतःची इमारत उभारता येणार असून, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा मिळणार आहेत. (महसूल विभाग)

4. धारावी पुनर्विकासाला वेग:

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (SPV) व इतर यंत्रणांमधील करारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे पुनर्वसन आणि विकासाच्या कामांना गती मिळणार आहे. (महसूल विभाग)

5. गावागावांत हवामान केंद्रे:

केंद्राच्या WINDS योजनेतून ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी होणार असून, "महावेध" प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक हवामान माहिती व मार्गदर्शन मिळेल. (कृषी विभाग)

6. ‘महाॲग्री-एआय धोरण 2025-2029’ ला मंजुरी:

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आयओटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, संगणकीय दृष्टिकोन, क्रॉप सॅप, डिजिटल शेतीशाळा यांसारख्या नवतंत्रज्ञानांचा समावेश करून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक सल्ला, मार्गदर्शन आणि सेवा पुरविल्या जाणार आहेत. (कृषी विभाग)

7. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी कर्ज मुदतवाढ:

मेट्रो मार्ग 2A, 2B व 7 साठी घेतले जाणारे एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँकचे कर्ज कालमर्यादेत वाढविण्यात आली आहे. (नगरविकास विभाग)

8. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेची संकल्पना पुढे:

हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता "बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा" या मॉडेलखाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

9. आणीबाणीतील संघर्षांचा गौरव:

आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. त्यांच्या जीवनसाथीलाही मानधन मिळणार असून, गौरव योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आली आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)

10. एनआरआय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुलभ:

अनिवासी भारतीयांच्या पाल्यांना राज्यातील विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळावा यासाठी ‘प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियम, 2015’ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी, उद्योग, शिक्षण, नागरी विकास, सामाजिक न्याय आणि हवामान व्यवस्था या सर्वच महत्त्वाच्या क्षेत्रांना गती देणारे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः शेतीसाठी मंजूर करण्यात आलेले एआय धोरण हे राज्यातील डिजिटल कृषी क्रांतीची नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.