फोटो सौजन्य : Wikimedia images
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शुक्रवार दि. २० जून २०२५
भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरणाऱ्या चाबहार बंदराचं भवितव्य सध्या अनिश्‍चिततेच्या छायेखाली आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष वाढला, तर भारताची तब्बल ४७७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मे २०२४ मध्ये भारताने इराणमधील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल १० वर्षांसाठी चालवण्याचा ऐतिहासिक करार केला होता. या टर्मिनलच्या माध्यमातून भारताला थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी रस्तामार्गे जोडणी मिळणार होती. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानचा पर्यायी मार्ग टाळता येणार असून चीनच्या ग्वादर बंदराचा प्रभावदेखील कमी होईल, अशी भारताची रणनीती होती.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव
पण इराणवर वाढणारे पाश्चिमात्य निर्बंध आणि इस्रायलशी सुरू असलेला संघर्ष या दोन्ही गोष्टी चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी अडथळा ठरू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि इराणमधील अधिकाऱ्यांमध्ये सातत्याने संवाद सुरू आहे, जेणेकरून कामकाज सुरळीत सुरू राहील.
महत्त्वाची आर्थिक गुंतवणूक
या बंदराच्या उभारणीसाठी भारताने आतापर्यंत ८५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये बर्थचे आधुनिकीकरण, वाहतूक सुधारणा आणि विविध सुविधा उभारणीचा समावेश आहे. शिवाय, एक्झिम बँकेमार्फत १५ कोटी डॉलर्सचं कर्ज देण्यात आलं आहे, तर चाबहार-जाहेदान रेल्वे मार्गासाठी आणखी ४० कोटी डॉलर्सचं आर्थिक सहाय्य जाहीर करण्यात आलं आहे. एकूण मिळून ही रक्कम जवळपास ५५ कोटी डॉलर्स – म्हणजेच सुमारे ४७७० कोटी रुपये होते.
रेल्वे प्रकल्प आणि मागील अडथळे
पूर्वी चाबहार-जाहेदान रेल्वे प्रकल्प इरकॉन इंटरनॅशनलला सोपवण्यात आला होता. १.६ अब्ज डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. पण निधीच्या विलंबामुळे इराणनं २०२० मध्ये एकतर्फी माघार घेतली होती. त्यामुळे नवीन करारांबाबत भारत अधिक सावध पवित्रा घेत आहे.
चाबहार बंदर भारतासाठी केवळ व्यापाराचा मार्ग नाही, तर हे भारताच्या भूराजकीय उपस्थितीचं प्रतीक आहे. मात्र, जर इराण-इस्रायल युद्धाने उग्र स्वरूप घेतलं, तर ही संपूर्ण रणनीती धोक्यात येऊ शकते.
