फोटो सौजन्य : pix4free.org
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - सोमवार दि. २३ जून २०२५
कवठेमहांकाळकरांच्या दीर्घकालीन प्रतीक्षेला अखेर यश मिळाले असून, या ठिकाणी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. संबंधित मंजुरीपत्र सांगली जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले असून, याची माहिती स्थानिक दिवाणी न्यायालय व वकील संघटनेला कळविण्यात आली आहे.
नवीन न्यायालयीन यंत्रणेच्या उभारणीसाठी उच्च न्यायालयाने काही अटी व अटलबंधने घातली आहेत. मंजूर आराखड्यानुसार न्यायालयीन कामकाजासाठी स्वतंत्र इमारत उभारणे आणि न्यायाधीशांसाठी निवासस्थानांची सोय करणे बंधनकारक आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने आराखडा व खर्चाचा तपशील तयार करून तो सांगली न्यायालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या न्यायालय स्थापनेसाठी स्थानिक वकिलांचा महत्त्वपूर्ण पुढाकार होता. श्रीकांत हिरेमठ, अमोल क्षीरसागर, विठ्ठल कदम, चंद्रकांत पाटील, अतुल पवार, संभाजी माळी, नंदकुमार बंडगर, सी. ए. कुलकर्णी, ह. मो. दिवाण, सतीश पाटोळे आदी वकिलांनी विशेष प्रयत्न केले असल्याची माहिती वकिल अतुल पवार यांनी दिली.
दीर्घकाळची मागणी अखेर फळास
कवठेमहांकाळ येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, अशी मागणी 2006 पासून सातत्याने करण्यात येत होती. काही महिन्यांपूर्वी बार असोसिएशनच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. यावेळी, न्यायालय जत येथे हलवू नये, तर ते कवठेमहांकाळ येथेच स्थापन व्हावे, असा ठराव पारित करण्यात आला होता. ही माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ हिम्मतराव पवार यांनी दिली.
