| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शुक्रवार दि. २० जून २०२५
राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे सक्रिय कार्यकर्ते लवकरच विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) म्हणून नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून या पदासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाणार असून, या अधिकाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक अधिकार दिले जाणार आहेत.
आतापर्यंत केवळ कागदोपत्री कार्यवाहीपुरते मर्यादित असलेल्या या पदाला आता स्वतंत्र अधिकार दिले जाणार असून, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये पंच म्हणूनही हे अधिकारी कार्यरत राहू शकतील. त्याचबरोबर साक्षांकन व इतर १३ अधिकार त्यांच्याकडे सोपवले जाणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने या अधिकाऱ्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे पक्षाशी निष्ठावान, लोकांमध्ये प्रभावी संपर्क असलेले आणि कार्यक्षम कार्यकर्ते यांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच आपल्या नियुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.नवीन निर्णयानुसार, आता प्रत्येक ५०० मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येईल. यापूर्वी हा प्रमाण १००० मतदारांमागे होता. त्यामुळे राज्यात मोठ्या संख्येने एसईओची नेमणूक अपेक्षित आहे.
पूर्वी या नियुक्त्या जिल्हास्तरीय यादीद्वारे पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठवल्या जात होत्या. परंतु, नव्या धोरणात अंतिम मंजुरी महसूलमंत्र्यांकडे देण्यात आली आहे. हे खाते सध्या भाजपकडे असल्यामुळे भाजप आमदारांना या प्रक्रियेत विशेष महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
सुरुवातीला जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी महसूलमंत्र्यांकडे होती. मात्र, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या इतर घटक पक्षांच्या नाराजीमुळे त्यात सुधारणा करण्यात आली असून, आता अध्यक्षपद पुन्हा पालकमंत्र्यांकडे सोपवण्यात आले आहे. तरीही अंतिम निर्णयाचे अधिकार महसूलमंत्र्यांकडेच आहेत.
२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार, विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना फक्त साक्षांकनापुरते अधिकार होते. आता निवडणूक व्यवस्थापन, पंच म्हणून सहभाग, व विविध शासकीय कामांमध्ये सहकार्य यांसह एकूण १३ नवीन अधिकार देण्यात आले आहेत.
विरोधकांकडून मात्र यावर नाराजी व्यक्त होत असून, निवडणूक प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षांचा हस्तक्षेप वाढण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये पंच म्हणून सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा राजकीय उपयोग केला जाऊ शकतो, अशी शंका देखील त्यांनी उपस्थित केली आहे.
