फोटो सौजन्य : Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. ५ जून २०२५
महाराष्ट्र आता केवळ देशातीलच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या नकाशावरही एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ठळक होत आहे. राज्य हे भविष्यातील उद्योग, नाविन्य, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी सज्ज असून, याचाच प्रत्यय ‘बँक ऑफ अमेरिका’च्या 'इंडिया 2025 कॉन्फरन्स – एक्सेलेरेटिंग ग्रोथ, महाराष्ट्र: वन ट्रिलियन' या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातून आला.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामुळे महाराष्ट्राला प्रचंड लाभ झाला असून, नुकत्याच पार पडलेल्या ऑपरेशन सिंदूरने देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात राज्याची आघाडी अधोरेखित केली आहे. जरी इतर राज्यांमध्ये संरक्षण क्लस्टर्स असले तरी, भारतातील खरी उत्पादन शक्ती महाराष्ट्रात विकसित होत आहे.
राज्यात देशातील 60% डेटा सेंटर क्षमता आहे, तर मुंबई ही आज देशाची प्रमुख फिनटेक राजधानी ठरली आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्ससाठीही आकर्षक गंतव्यस्थान बनले आहे. जागतिक गुंतवणूकदार अधिकाधिक स्थैर्य आणि पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह भागीदार शोधत असताना, भारत – आणि विशेषतः महाराष्ट्र – हे त्यांच्या अपेक्षांना साजेसं ठरत आहे.
दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान राज्याने तब्बल १६ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले असून, यातील बहुतांश उद्योग क्षेत्रात केंद्रित आहेत. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचा ठोस परिणाम दिसून येतो. औद्योगिक विकास, उत्पादन, आणि नाविन्य हेच राज्याच्या प्रगतीचे मुख्य स्तंभ ठरत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी 'चौथी मुंबई' या अभिनव संकल्पनेविषयीही माहिती दिली. वाढवण बंदर आणि नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपास आकार घेत असलेल्या या क्षेत्रात आधुनिक सुविधा, जलद संपर्क, आणि नवकल्पनांनी परिपूर्ण शहरे उभारण्याची योजना आहे – जसे की एज्यु-सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, नॉलेज सिटी, मेडिसिन सिटी, आणि इनोव्हेशन सिटी. या भागात ‘अटल सेतू’द्वारे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात सुलभ संपर्क साधला जात असून, बुलेट ट्रेन आणि कोस्टल रोडचेही विस्तार नियोजन आहे.
औद्योगिक गुंतवणूक आता पारंपरिक केंद्रांपलीकडे जाऊन टियर 2 आणि 3 शहरांमध्ये पोहोचली आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादनासाठी महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे, तर गडचिरोली येथे उभारली जाणारी 'स्टील सिटी' हे राज्याच्या पूर्व भागाच्या विकासाचे प्रतीक आहे. नागपूर, नाशिक, धुळे यांसारख्या शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती सुरू आहे.
राज्य सरकार प्रशासनिक गतिशीलता आणि तांत्रिक नवकल्पनांच्या आधारे ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दीर्घकालीन ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे. यामध्ये तात्काळ (2029), मध्यमकालीन (2035) आणि दीर्घकालीन (2047) असा त्रिस्तरीय आराखडा तयार केला जात असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून प्रशासन आणि उद्योग दोन्ही क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवले जात आहे. असे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
