yuva MAharashtra उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढाकार; औद्योगिक वसाहतींना मूलभूत सुविधा देण्याच्या सूचना

उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढाकार; औद्योगिक वसाहतींना मूलभूत सुविधा देण्याच्या सूचना


| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - मंगळवार दि. १० जून २०२५

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी औद्योगिक संघटना आणि शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, उद्योजकांच्या समस्यांचे निराकरण निश्चित कालमर्यादेत करावे आणि त्यांच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या मूलभूत सुविधा तातडीने पुरवाव्यात.

उद्योग विभागाच्या विविध समित्यांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी काकडे बोलत होते. त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन इच्छुक घटकांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे सांगितले. पावसाळा तोंडावर असल्यामुळे वसाहतीतील खड्डे तत्काळ बुजवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कुपवाड-मिरज औद्योगिक वसाहतीत महावितरणचे सबस्टेशन स्थापन करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच बंदावस्थेतील एलईडी पथदिवे सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने तातडीने काम हाती घ्यावे, असेही ते म्हणाले. औद्योगिक भागात ESIC रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीत रांजणी ड्राय पोर्ट, मिरज तंतुवाद्य क्लस्टर, कवलापूर विमानतळ यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीपुढे EY कन्सल्टन्सीचे श्रीजीत नायर यांनी सादरीकरण केले. तंतुवाद्य, बेदाणे आणि हळद यांसारख्या GI मानांकन प्राप्त उत्पादनांच्या अनुषंगाने आणि अन्य निर्यातक्षम बाबींसंदर्भात जूनच्या अखेरीस एक संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.


बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी यांनी विविध मुद्द्यांवर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, आजारी उद्योग पुनर्वसन समितीकडे अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.

या आढावा बैठकीत जिल्हा उद्योग मित्र समिती, सल्लागार समिती, आजारी उद्योग पुनर्वसन समिती, स्थानिक रोजगार समिती, आणि निर्यात प्रचालन समितीच्या कामकाजावर चर्चा झाली. सांडपाणी प्रकल्प, सबस्टेशनची उभारणी, रस्ते दुरुस्ती, गतिरोधक, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन, अतिक्रमणसह विविध सुविधा उभारणीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आले.