| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - मंगळवार दि. १० जून २०२५
सांगली जिल्ह्यात पाणी साठवणूक व सिंचनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या परंतु अनेक वर्षांपासून अंमलबजावणीत न आलेल्या ११ कोटी रुपयांच्या २६ योजनांना राज्य सरकारने अखेर लाल सिग्नल दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक संदेश देत ही कामे रद्द केली आहेत.
सध्याचे जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्याच मागील कार्यकाळात या योजनांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र, त्या मंजुरीमध्ये प्रत्यक्ष गरज आणि तांत्रिक व्यवहार्यतेचा विचार न केल्यामुळे या योजनांचा अडथळ्यांत अडकलेला प्रवास थांबवण्यात आला आहे. लघु पाटबंधारे, पाझर तलाव व दुरुस्ती यासारख्या योजनांचा यात समावेश होता.
कामे रखडण्यामागील कारणेही स्पष्ट झाली आहेत – अपूर्ण भूसंपादन, स्थानिक नागरिकांचा विरोध, ठेकेदारांचे असहकार्य आणि निधीअभावी प्रकल्पांना गती न मिळणे. त्यामुळे ही कामे कागदावरच राहिली होती. जलसंधारण विभागाकडून या संदर्भात विस्तृत आढावा घेत सरकारने सर्व जिल्ह्यांतील रखडलेल्या योजनांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. विशेषतः जत, आटपाडी आणि तासगाव तालुक्यातील मोठ्या किंमतीच्या या योजनांची गरज व तांत्रिक बाबी विचारात न घेतल्यामुळे त्यांना मंजुरी दिल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी या तालुक्यांतील दरीबडची, बागेवाडी, मुचंडी, नरसेवाडी, चिंचाळे आदी गावांतील योजना आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक प्रकल्पाची किंमत सुमारे एक कोटी रुपये होती. तसेच, राज्य सरकारकडील महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पलूसमधील दुधोंडी (४१ लाख), कडेगाव (३२ लाख) आणि बेंद्री येथील योजनाही रद्द करण्यात आल्या असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे जलसंधारणाच्या भविष्यकालीन योजनांना व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य नियोजनाच्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. पावसाचे पाणी भूमीत मुरावे आणि सिंचनासाठी उपलब्ध व्हावे, यासाठी ठोस व गरजेवर आधारित प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याचे शासनाचे मत आहे.
