| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - सोमवार दि. ३० जून २०२५
राज्य सरकारने हिंदी भाषेसंदर्भातील वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्रिभाषा धोरणावरील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत, नव्याने अभ्यासासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे विरोधकांकडून नियोजित करण्यात आलेला मोर्चा मागे घेण्यात आला असून, याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी समाजमाध्यमावरून माहिती दिली. मात्र, या घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर कडाडून टीका करत, भाजपवर "खोट्यांची फॅक्ट्री" चालवत असल्याचा आरोप केला.
उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले की, ५ जुलै रोजी प्रस्तावित असलेला सक्तीविरोधी मोर्चा आता 'विजय मोर्चा' आणि सभेमध्ये रुपांतरीत केला जाईल. जनतेच्या आवाजामुळे सरकारला नमते घ्यावे लागले असून, हाच खरा विजय असल्याचे ठाकरेंनी ठामपणे नमूद केले.
मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी लढा देणाऱ्या जनतेचा प्रभाव इतका ठळक ठरला की, राज्य सरकारने तात्काळ पावले उचलावी लागली. आता समितीच्या अहवालानंतरच पुढील शैक्षणिक धोरण ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, या घटनाक्रमामुळे राज्यातील भाषाविषयक राजकारण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहे.
