| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - सोमवार दि. ३० जून २०२५
राज्यातील तृतीय भाषा म्हणून हिंदी सक्ती लागू करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेतला गेला असून, ठाकरे बंधूंनी जाहीर केलेल्या ५ जुलैच्या मोर्च्याआधीच सरकारने धोरणबदल केला आहे. सत्ताधारी महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत त्रिभाषा धोरणातील हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द करत, पुढील धोरण आखण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही दिवसांत या निर्णयाला मराठी भाषाप्रेमी, राजकीय पक्ष, आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून तीव्र विरोध झाला होता. ठाकरे गटाने याबाबत मोठा जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार केला होता. जनतेतून उमटणाऱ्या तीव्र संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने निर्णयावर पुनर्विचार करत तो मागे घेणेच श्रेयस्कर मानले.
काल रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. त्यानंतर तात्काळ तो रद्द करण्याचे जाहीर करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भातील निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, त्रिभाषा धोरणाची मुळे ठाकरे सरकारच्या काळात माशेलकर समितीच्या शिफारसींमध्ये होती. मात्र, सध्याच्या जनभावनेला प्राधान्य देत नवीन समिती स्थापन करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
✅ विशेष वैशिष्ट्ये:
- त्रिभाषा धोरणातील हिंदी सक्ती रद्द
- ठाकरे बंधूंच्या मोर्च्याआधीच निर्णय बदल
- भाषासंवेदनशीलतेचा विचार करत समितीची घोषणा
- माशेलकर समितीचा संदर्भ पुन्हा चर्चेत
