सांगली जिल्ह्याचा समग्र विकास : नियोजनबद्ध कामांना गती देण्याचा पालकमंत्र्यांचा आग्रह

| सांगली समाचार वृत्त |

सांगली - मंगळवार दि. १७ जून २०२५

सांगली जिल्ह्यातील जनतेला दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासन स्तरावरून विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्ह्याचा चौफेर आणि समतोल विकास साधण्यासाठी प्रत्येक विभागाने व्यापक नियोजन करून प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्यमंत्री व सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, रोहित पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी आणि विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, सर्व विकासकामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. निधीअभावी कोणतेही काम थांबवले जाणार नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून विकास आराखडे तयार करावेत. प्रलंबित प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे. पावसाळ्यापूर्वी तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करून, पावसाळ्यानंतर तात्काळ कामांना गती द्यावी.

शिक्षण हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असल्याचे सांगत त्यांनी अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, शाळांची दुरुस्ती व नविन वर्गखोल्यांच्या बांधकामाची कामे या आर्थिक वर्षाअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच विद्यार्थ्यांची आधार लिंकींग प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून तालुकास्तरीय शिबिरे आयोजित करावीत, असेही ते म्हणाले.

पर्यटनविकासाच्या संदर्भात बोलताना पालकमंत्र्यांनी वन विभागाला निसर्ग पर्यटन केंद्रांसाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवर वास्तुविशारदांच्या मदतीने व्यापक पर्यटन आराखडा तयार करावा. यासंदर्भात मंत्रालयस्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. रेल्वे संदर्भातील प्रश्नांसाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून यावरही स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात मार्च अखेरपर्यंत 570 कोटी 41 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून, खर्चाचे प्रमाण 99.55 टक्के इतके आहे. तर 2025-26 या वर्षासाठी 632 कोटी 29 लाख रुपयांची वार्षिक योजना मंजूर झाली आहे, ही माहिती बैठकीत देण्यात आली.

या बैठकीत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावर्षी कृषी क्षेत्रासाठी 28 कोटी 38 लाख, ग्रामविकासासाठी 48 कोटी, नागरी क्षेत्रासाठी 66 कोटी 53 लाख, पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रणासाठी 25 कोटी, ऊर्जा विकासासाठी 58 कोटी 52 लाख, रस्तेविकासासाठी 47 कोटी 50 लाख, शिक्षण क्षेत्रासाठी 48 कोटी 4 लाख, आरोग्य विभागासाठी 80 कोटी 36 लाख, पर्यटन व गडकिल्ले संवर्धनासाठी 32 कोटी 40 लाख, महिला व बालविकासासाठी 15 कोटी 8 लाख आणि क्रीडासुविधा विकासासाठी 8 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

बैठकीदरम्यान विविध लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे विषय मांडले. यामध्ये निसर्ग पर्यटन विकास प्रकल्प, ऐतिहासिक स्मारके, शासकीय दवाखाने, रेल्वे, पूरस्थिती नियंत्रण, शिक्षण सुविधा, रोजगार हमी योजनेतील कामे, दूध भेसळ नियंत्रण, वीज पुरवठा सुधारणा यांचा समावेश होता.

पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांची यादी शासनास सादर केल्याची माहिती दिली. तसेच, मागील वर्षी शंभर टक्के निधी खर्च केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी पालकमंत्र्यांचे स्वागत केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी प्रस्ताविक सादर केले. वडाच्या रोपट्याला पाणी घालून बैठकीला शुभारंभ करण्यात आला.