फोटो सौजन्य : दै. ललकार
| सांगली समाचार वृत्त |
कोल्हापूर - सोमवार दि. २३ जून २०२५
पत्रकारांचे प्रश्न ऐकून घेणारे राजकारणी अनेक असतात, पण त्यावर ठोस कृती करण्याचा शब्द देणारे दुर्मिळ. मात्र, कोल्हापूरमध्ये झालेल्या पत्रकार अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीत आरोग्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पत्रकारांच्या आरोग्यविषयक समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
राज्यातील मान्यता प्राप्त पत्रकारांची संख्या अपुरी आहे, तसेच आरोग्यसुविधा, विमा, निवृत्तीपश्चात लाभ यासारख्या मूलभूत सुविधा आजही अपुऱ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात भरविण्यात आलेली दोन दिवसीय अधिस्वीकृती समितीची बैठक केवळ औपचारिक राहिली नाही, तर यामध्ये पत्रकारांच्या व्यावसायिक गरजा आणि सामाजिक सुरक्षेबाबत विधायक चर्चा घडली.
उद्घाटनप्रसंगी दीपप्रज्वलन करताना मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "मध्य प्रदेश राज्यात पत्रकारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा अभ्यास केला असून महाराष्ट्रातही अशा योजनांचा प्रस्ताव आम्ही सादर करू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक निर्णय घेतील, असा मला विश्वास आहे."
या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी, माहिती महासंचालक डॉ. गणेश मुळे, संचालक किशोर गांगुर्डे, आणि कोल्हापूरचे माहिती उपसंचालक प्रवीण टाके यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला.
यावेळी कोल्हापूरच्या पारंपरिक स्वागतशैलीने उपस्थितांचे स्वागत करण्यात आले. मान्यवरांना फेटा, पुष्पगुच्छ आणि पुस्तिकांचे सादरीकरण करून आदर व्यक्त करण्यात आला.
समाजप्रबोधनात पत्रकारांची भूमिका मोलाची
"पत्रकार केवळ बातम्या पोहोचवत नाहीत, तर समाजाला दिशा देतात," असे मंत्री आबिटकर म्हणाले. पत्रकारांनी वस्तुनिष्ठता आणि सामाजिक भान जपत कार्य केल्यास महाराष्ट्राला प्रगल्भ आणि जबाबदार माध्यमसंस्कृती लाभेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
अध्यक्ष यदु जोशी यांनी आबिटकर यांच्या भूमिकेचे कौतुक करताना सांगितले, "पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेणारा आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांची ओळख निर्माण व्हावी, हीच अपेक्षा!"
राज्यात सुमारे ३२०० पत्रकारांना आतापर्यंत अधिस्वीकृतीपत्रिका देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अल्प मानधन, अपुरी पेन्शन योजना, आणि अपुऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे अनेक पत्रकार अजूनही असुरक्षिततेच्या सावटाखाली आहेत.
पुढचे पाऊल – कृती आणि धोरणात्मक निर्णय
या बैठकीतून केवळ चर्चाच नाही, तर धोरणनिर्मितीकडे जाणाऱ्या प्रक्रियेची सुरुवात झाली, हे विशेष. मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात पत्रकारांसाठी आरोग्य विमा, पेन्शन योजना, पत्रकार भवन योजना आदी उपाय राबविण्यासाठी आता प्रस्तावित आराखडा तयार होण्याची अपेक्षा आहे.
यासाठी केवळ मंत्री नव्हे, तर माहिती विभाग, जिल्हा प्रशासन, आणि स्वतः पत्रकार संघटनांनीही पुढाकार घ्यावा लागेल. पत्रकारांचे प्रश्न केवळ पत्रकारांचे नसून, लोकशाहीच्या आरोग्याचे लक्षण असतात. या प्रश्नांकडे पाहताना भावनिकतेपेक्षा कार्यवाही महत्त्वाची असते. कोल्हापूरच्या या बैठकीत त्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे. पुढे वाटचाल होईल का? हे येणारा काळच ठरवेल.
