| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - बुधवार दि. ११ जून २०२५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलवाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे विभागाचा वार्षिक महसूल सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने सचिवस्तरीय अभ्यासगटामार्फत विविध राज्यांतील यशस्वी धोरणांचा अभ्यास करून तयार केलेल्या शिफारसींवर आधारित उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या आकृतीबंधाला मान्यता दिली आहे. तसेच, नियंत्रण अधिक काटेकोर करण्यासाठी एकात्मिक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून राज्यातील आसवने, मद्यनिर्माणी प्रकल्प आणि घाऊक विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवले जाईल.
नव्या कार्यालयांची स्थापना आणि भरतीस मान्यता
सुधारित आकृतीबंधांतर्गत, मुंबई आणि उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई उपनगर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये वाढीव अधीक्षक कार्यालये उभारण्यात येणार आहेत. विभागाच्या कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी १२२३ नवीन पदांच्या भरतीसही मान्यता देण्यात आली असून, त्यात ७४४ नवीन पदे आणि ४७९ पर्यवेक्षीय पदांचा समावेश आहे.
उत्पादन शुल्क दरात वाढ
भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर (IMFL) उत्पादन शुल्क दर ३ पटांवरून ४.५ पट करण्यात येणार आहे (निर्मिती मूल्य रु. २६० प्रति बल्क लिटरपर्यंत). देशी दारूवरही प्रति प्रूफ लिटर दर रु. १८० वरून रु. २०५ करण्यात आला आहे. या दरवाढीमुळे मद्याच्या किंमतीत वाढ होणार असून, १८० मि.लि. बाटलीसाठी नवीन किरकोळ दर पुढीलप्रमाणे असतील:
- देशी दारू: रु. ८० (पूर्वी रु. ७०)
- महाराष्ट्र मेड लिकर (MML): रु. १४८ (नवीन प्रकार)
- IMFL: रु. २०५ (पूर्वी रु. ११०-११५)
- प्रिमियम विदेशी मद्य: रु. ३६० (पूर्वी रु. २१०)
'महाराष्ट्र मेड लिकर' (MML) ला मान्यता
मद्यनिर्मितीत नाविन्य आणत, राज्य शासनाने धान्याधारित विदेशी मद्याच्या 'महाराष्ट्र मेड लिकर (MML)' प्रकारास मान्यता दिली आहे. याची निर्मिती केवळ महाराष्ट्रातील परवानाधारक उत्पादकांद्वारे करता येणार आहे आणि त्यासाठी स्वतंत्र ब्रँड नोंदणी आवश्यक असेल.
अनुज्ञप्ती भाडेधारक पद्धतीने देण्यासही परवानगी
एफएल-२ (सीलबंद मद्य विक्री) आणि एफएल-३ (हॉटेल/रेस्टॉरंट) प्रकारच्या अनुज्ञप्ती आता कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर देता येणार आहेत. त्यासाठी अनुज्ञप्ती शुल्कावर अनुक्रमे १५% आणि १०% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
महसूलवाढीला गती
या सर्व उपायांमुळे राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी १४ हजार कोटींची भर पडेल. उत्पादन शुल्क विभाग अधिक सक्षम आणि महसूलवृद्धीला चालना देणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.