| सांगली समाचार वृत्त |
बंगळूरु - मंगळवार दि. १० जून २०२५
दोन राज्यं, एक नदी आणि शाश्वत संघर्ष… कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रस्तावावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पुन्हा एकदा संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकले आहेत.
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा विचार केला आहे. यावर महाराष्ट्राने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. कारण एकच – दरवर्षी पावसाळ्यात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील हजारो नागरिक पुराच्या धोक्याने ग्रासले जातात.
कर्नाटकचा आत्मविश्वास, महाराष्ट्राचा विरोध
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार स्पष्टपणे म्हणतात, "हा निर्णय आम्ही न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार घेत आहोत. त्यामुळे आमच्या हक्कावर कोणीही बोट दाखवू शकत नाही." त्यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे गॅझेट अधिसूचनेसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला – "महाराष्ट्राची सहमती नसताना धरणाची उंची वाढवणे हे स्वीकारार्ह नाही."
लोकप्रतिनिधी आणि जनतेचा विरोध उफाळला
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील नागरिक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विविध सामाजिक संस्था आता या निर्णयाविरोधात एकवटल्या आहेत. खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, विश्वजित कदम यांच्यासह नेत्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर केले आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून चक्काजाम आंदोलन करत रोष व्यक्त केला.
तांत्रिक अहवाल – मतभेदांचा पेच
या विषयावर तज्ज्ञांच्या समित्याही मतांमध्ये विभागलेल्या आहेत. २०२० मध्ये नियुक्त वाडनेरे समितीने अलमट्टी धरणामुळे पूर येत नसल्याचे सांगितले. मात्र नव्याने गठीत समिती या विषयाचा ताजा आढावा घेऊन केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर करणार आहे.
पुढचा टप्पा – कायदेशीर लढा
या प्रकरणात आता कायदेशीर लढाईचं पर्व सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीचे सर्जेराव पाटील यांनी याचिकेची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले. तर सांगली पाटबंधारे विभागाचे अभियंते चंद्रशेखर पाटोळे यांनी सांगितले की, रूरकी संस्थेचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यावर अधिक चित्र स्पष्ट होईल.
निष्कर्ष : प्रश्न केवळ पाण्याचा नाही, तर भविष्याचा
अलमट्टी प्रकल्प हा फक्त जलसंपदेसाठी नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या भविष्याशी निगडित आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, तांत्रिक समित्यांचे मतभेद आणि स्थानिक जनतेचा आक्रोश या वादात गुंतलेला आहे. केंद्र सरकारने संवादातून तोडगा काढावा, हीच सध्या दोन्ही राज्यांतील जनतेची प्रमुख मागणी आहे.
