| सांगली समाचार वृत्त |
जालना - शनिवार दि. २१ जून २०२५
जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर व गारपिटीने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने 412 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. मात्र या निधीच्या वितरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे. 2022 ते 2024 या कालावधीत सुमारे 100 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
बनावट शेतकरी, दुबार निधी,
शासकीय जमिनीवर अपहार
लोणीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, काही अधिकाऱ्यांनी बनावट नावे तयार करून, शासकीय जमिनींच्या आधारे अनुदान उचलले. अनेक ठिकाणी एकाच शेतकऱ्याच्या नावाने दोनदा निधी मंजूर करण्यात आला. अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक अपहार झाला असून, यामध्ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक अशा विविध स्तरांवरील 74 कर्मचारी दोषी ठरले आहेत.
प्रशासनाची कारवाई, पण ती अपुरी?
जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या निर्देशाने नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने 75-80 गावांची तपासणी केली. आतापर्यंत 21 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली असून, यामध्ये 10 तलाठी आणि 11 इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, आमदार लोणीकर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्याची खंत व्यक्त केली आहे. “फक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण थांबवले जाणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
5 कोटींची वसुली, उर्वरित रक्कम अधांतरी
प्रशासनाने आतापर्यंत 5 कोटी 74 लाख रुपये वसूल केले असून, उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी दोषींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एकूण 2 लाख 57 हजार 297 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 94 हजार 113 शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे. तर 63 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे अनुदान व ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.
विधानसभेत आवाज उठवणार,
14 जून 2025 रोजी जालना येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार लोणीकर यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "हा केवळ आर्थिक अपहार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा खून आहे." त्यांनी SIT किंवा CBIमार्फत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
“शेतकऱ्यांचा प्रत्येक पैसा परत मिळवू. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू. सरकारने तात्काळ चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू!” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांतील अनुदान वाटपाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून, राज्यभरात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांचे नवे धागेदोरे उलगडण्याची शक्यता आहे.
