| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २७ मे २०२५
सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील महापुरामागे ‘अलमट्टी धरण’ कारणीभूत नसल्याचा निष्कर्ष वडनेरे समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे. मात्र, हा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे की नाही, असा थेट सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी राज्य सरकारला केला आहे. अलमट्टी प्रकरणी सरकारची भूमिका अद्यापही स्पष्ट नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
पद्मविभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयातील एका आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. पाटील म्हणाले, “वडनेरे समितीने जो अहवाल दिला आहे, तो कर्नाटकसाठी अनुकूल आहे. महापुरासाठी अलमट्टी धरण जबाबदार असल्याचे महाराष्ट्र सरकार ठोसपणे सादर करण्यात अपयशी ठरले आहे. जर अहवाल शासनाला मान्य असेल, तर पूर येतो तरी का? आणि त्यावर उपाययोजना काय असणार? नुकसानभरपाई कुणाच्या जबाबदारीची?”
पुढे बोलताना पाटील म्हणाले की, पूरग्रस्त नागरिकांचे स्पष्ट मत आहे – अलमट्टीमुळेच पूर उद्भवतो. पण सरकार या विषयावर मौन बाळगते, हे चिंताजनक आहे. जर वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य असेल, तर मग पुढे पूर येणारच नाहीत अशी हमी सरकार देणार का, असे ते म्हणाले. पूर Maharashtra च्या कारणामुळे येतो का कर्नाटकच्या? हा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव आणि महाराष्ट्राची भूमिका
कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या मुद्द्यावर ठाम असूनही महाराष्ट्राने यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाने मात्र या प्रस्तावाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, सध्या या कामावर स्थगिती आहे. पूरस्थितीच्या मूळ कारणांचा सखोल अभ्यास व्हावा, यासाठी सरकारने नव्याने समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही खासदार पाटील यांनी केली.
महापुरानंतरची उपाययोजना, पण पूर टाळण्यासाठी उपाययोजना काय?
राज्य शासनाकडून पूरनियंत्रणासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो, मात्र हे उपाय महापुरानंतर सुरू होतात. पूरच टाळण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत, हा खरा प्रश्न आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले. पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी भुयारी पाइपलाइनद्वारे माण खोरे, आटपाडी, जत परिसरात पाणी पोहोचवावे, अशी सूचना त्यांनी दिली. सध्या मात्र सरकार महापुरानंतरच्या मदतीवरच भर देत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
