yuva MAharashtra "महाराष्ट्र खंडणीखोरीच्या विळख्यात; विरोधी मतांचे दमन सुरू" - पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप !

"महाराष्ट्र खंडणीखोरीच्या विळख्यात; विरोधी मतांचे दमन सुरू" - पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप !


| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १ मे २०२५

देश सध्या गंभीर संक्रमणाच्या टप्प्यावर असून निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा वापर केला जात आहे, असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्र सरकारवर आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली.

राजकीय दडपशाहीचा आरोप

चव्हाण म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी विचारसरणीच्या लोकांवर दबाव टाकला जातो, पक्षफोड करून विरोधी विचारशक्ती संपवली जात आहे. यामुळे देश हुकूमशाहीकडे झुकतोय. महाराष्ट्रात खंडणीखोरांचा सत्ताधिकार दिसून येतो. बीड जिल्ह्याचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल असे वातावरण राज्यात नाही. त्यामुळे उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत.

देशांतर्गत व जागतिक चिंता

पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान दरम्यान निर्माण झालेल्या तणावावर प्रतिक्रिया देताना, चव्हाण यांनी सर्वपक्षीय बैठकीच्या भूमिकेचे समर्थन केले. त्याचबरोबर, अमेरिकेने छेडलेल्या व्यापारयुद्धाचे गंभीर परिणाम जगभरात होतील, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांमध्ये भारताने दबावाखाली काम करू नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.


राज्य प्रशासनावर टीका

राज्यात सध्या तीन पक्षांच्या सत्तेत अंतर्गत संघर्ष आहे आणि प्रशासन पूर्णपणे कोसळले आहे, असा आरोप करत चव्हाण म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांनी गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला असून, उद्योगांचे स्थलांतर ही गंभीर बाब आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक व योजनांचा फोलपणा

चव्हाण यांनी शेतकरी कर्जमाफी, 'लाडकी बहीण' योजना यांसारख्या घोषणांवर टीका करत, त्या केवळ निवडणुकीपुरत्या आश्वासनांपुरत्या मर्यादित राहिल्या असल्याचे म्हटले. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा सरकारला विसर पडल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दोन राष्ट्रीय पक्षांची गरज

भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात दोन बळकट राष्ट्रीय पक्ष असणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. काँग्रेस आणि भाजप हे सध्या दोन राष्ट्रीय पक्ष असले तरी, सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे ते म्हणाले.