| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १ मे २०२५
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी झालेल्या 'सुपर कॅबिनेट' बैठकीत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत जातीच्या आधारावर जनगणना घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून, ही माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
'सुपर कॅबिनेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सीसीपीए (राजकीय घडामोडींवरील मंत्री समिती) मध्ये पंतप्रधान मोदींसह संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचा समावेश आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आगामी जनगणनेत जातींची माहिती संकलित केली जाईल. हा निर्णय देशाच्या सामाजिक रचनेचा अधिक चांगला अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून घेतला गेला आहे. याआधी काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे जातीनिहाय सर्वेक्षण केले असले, तरी राष्ट्रीय पातळीवर हा उपक्रम प्रथमच राबविण्यात येणार आहे.
या बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शिलाँग ते सिलचर दरम्यान नवीन महामार्ग बांधण्यास केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून, यासाठी अंदाजे २२,८६४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून, २०२५-२६ ऊस हंगामासाठी प्रति क्विंटल ३५५ रुपये इतकी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे, असेही वैष्णव यांनी नमूद केले.
