| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २५ मे २०२५
गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक असतात. मात्र, अनेक वेळा साक्षीदार फितूर होतात आणि आरोपी निर्दोष सुटतात. अशा परिस्थितीत घटनास्थळी मिळणारे भौतिक पुरावे खूपच महत्त्वाचे ठरतात.
या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा पोलिस दलाने आधुनिकतेची कास धरत, गुन्ह्याच्या तांत्रिक तपासासाठी ‘इन्व्हेस्टिगेटिव्ह बाईक’ (आय-बाईक) ही संकल्पना राबवली आहे. जिल्ह्यात नव्याने सहा आय-बाईक दाखल करण्यात आल्या असून, यामुळे घटनास्थळी वेळेत पोहोचून आवश्यक पुरावे गोळा करण्यास पोलिसांना मोठी मदत होणार आहे.
फॉरेन्सिक पथकासाठी नवा पर्याय
नवीन कायद्यानुसार, सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाचे उपस्थित राहणे अनिवार्य झाले आहे. मात्र, सांगलीत एकमेव फॉरेन्सिक व्हॅन असल्याने ग्रामीण व दुर्गम भागात पोहोचण्यास वेळ लागत होता. त्यामुळे पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता वाढत होती. ही अडचण ओळखून पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी आय-बाईक पथक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण
या सहा आय-बाईकचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रत्येक पोलिस उपविभागीय कार्यालयात एक बाईक नियुक्त करण्यात आली असून, त्या माध्यमातून घटनास्थळी तातडीने पोहोचून पुरावे संकलित करता येणार आहेत.
न्यायप्रक्रियेत भक्कम आधार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगलीत घेतलेल्या आढावा बैठकीत न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपी सुटण्याचे प्रमाण चिंतेचा विषय असल्याचे नमूद केले होते. साक्षीदार फितूर झाल्यानंतर अनेक गुन्हे पुराव्याअभावी सिद्ध होत नाहीत. अशा वेळी आय-बाईक पथक घटनास्थळी वेळेत पोहोचून भक्कम भौतिक पुरावे गोळा करेल आणि आरोपीला शिक्षा होण्याची शक्यता वाढवेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
विशेष प्रशिक्षित मनुष्यबळ
प्रत्येक बाईकसाठी तीन कर्मचारी असे १८ अंमलदार या पथकात नियुक्त करण्यात आले आहेत. या सर्वांना कोल्हापूर येथील फॉरेन्सिक सेंटरमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानंतर जिल्ह्यातील २५ ते ३० घटनास्थळी प्रत्यक्ष अनुभव देऊन त्यांना तयार करण्यात आले. याशिवाय मुख्यालयात असलेल्या फॉरेन्सिक व्हॅनचीही मदत या पथकाला मिळणार आहे.
शास्त्रशुद्ध पुरावा संकलन
हे पथक घटनास्थळी सूक्ष्म निरीक्षण करून वैज्ञानिक पद्धतीने भौतिक पुरावे गोळा करेल. गोळा केलेले पुरावे सीलबंद करून संबंधित तपास अधिकार्‍यांकडे सुपूर्द केले जातील, जेणेकरून न्यायालयात ठोस पुराव्यांसह आरोपींविरुद्ध दावा सिद्ध करता येईल.
