फोटो सौजन्य : गुगल इमेज
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १४ मे २०२५
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि इतर मंत्रीमंडळ सदस्य देखील या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत महिलांचे सक्षमीकरण, प्रशासनिक सुधारणा आणि रोजगारवाढीसंदर्भात एकूण ६ निर्णय घेण्यात आले.
महत्वाचे निर्णय आणि त्याचे तपशील खालीलप्रमाणे :
१) बालकांसाठी फिरते पथक (मोबाईल व्हॅन योजना)
रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर मुलांच्या मदतीसाठी राज्यभरात फिरते मोबाईल पथक सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २९ महापालिका क्षेत्रांमध्ये एकूण ३१ व्हॅन कार्यरत असतील. या उपक्रमासाठी सुमारे ८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. (महिला व बालविकास विभाग)
२) 'होम स्वीट होम' योजनेत मुद्रांक शुल्कात सवलत
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील बाधितांना दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या दस्तऐवजांवर केवळ १००० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (महसूल विभाग)
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मान्यता
प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना एम-सँड युनिट सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. युनिटद्वारे उत्पादित वाळूवर २०० रुपये प्रति ब्रास इतकी सवलत दिली जाणार आहे. पर्यावरण रक्षणास हातभार लागणार आहे. (महसूल विभाग)
४) वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी समितीचा अहवाल मंजूर
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल मंजूर करण्यात आला असून यासाठी ८० कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. (वित्त विभाग)
५) शासकीय आयटीआय संस्थांचे अद्ययावतीकरण
राज्यातील आयटीआय संस्थांना खाजगी भागीदारीतून अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची कौशल्ये वाढतील आणि उद्योगजगतातील मागणीनुसार प्रशिक्षण मिळेल. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठासाठी जागा मंजूर
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील चिंचोली येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी २०.३३ हेक्टर जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (महसूल विभाग)
