| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २३ मे २०२५
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १४३ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसंबंधित गरजांसाठी जमिनीचा उपयोग करण्याचा अधिकार आहे. या कलमात शेतामध्ये जाण्यासाठी लागणाऱ्या रस्त्यांचाही समावेश आहे, जे शेतीसाठी अत्यंत उपयोगी ठरतात.
आजच्या आधुनिक शेतीत ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर यांसारख्या अवजारे मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. मात्र पारंपरिक अरुंद पायवाटा आणि बैलगाडीचे मार्ग हे आधुनिक अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे ठरत आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाने या परिस्थितीचा विचार करून शेतरस्त्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आता शेतकऱ्यांनी रस्त्याची गरज व्यक्त केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि भौगोलिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. शक्य असल्यास, ३ ते ४ मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, जेणेकरून शेतीमालाची वाहतूक अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होईल.
जर इतक्या रुंद रस्त्याची व्यवस्था शक्य नसेल, तर दुसरा सोयीचा पर्यायी मार्ग देण्याचा विचार करावा, अगदी तो थोडा लांब असला तरी चालेल. आणि जर हे देखील शक्य नसेल, तर अपवादात्मक परिस्थितीत कमीत कमी आवश्यकतेनुसार रस्ता दिला जावा.
शेताच्या सीमारेषा म्हणजेच बांध, हे केवळ सीमा नसून पाणी नियंत्रण आणि जमिनीच्या धूपपासून संरक्षणासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता द्यावा लागल्यास त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो कायम ठेवावे. अनावश्यक रुंदीकरण टाळून, केवळ यांत्रिकीकरणाच्या गरजेनुसारच रस्त्यांची रुंदी ठेवावी.
शेतरस्ता देताना सीमारेषांची स्पष्टता ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात जमीनविवाद टाळता येतील.
